बर्दिया, बेलवाको किसान विद्रोहमा क–कसले पाएका थिए वीर गति ?

बर्दिया, बेलवाको किसान विद्रोहमा क–कसले पाएका थिए वीर गति ?

९ घण्टा अगाडि

|

१ फागुन २०८१

११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्राज्ञिक सम्मेलन सम्पन्न

११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्राज्ञिक सम्मेलन सम्पन्न

२०० दिन अगाडि

|

१४ साउन २०८१

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाटय प्रज्ञाप्रतिष्ठानको सहकार्यमा प्राज्ञिक सम्मिलन २०८१ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शनिवार सम्पन्न भएको छ ।  तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संरक्षक एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले दीप प्रज्ज्वलन गरेर उक्त सम्मिलनको समुद्घाटन गरेका थिए। प्राज्ञिक सम्मिलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निम्नअनुसार ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियोे। (क) तीनओटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति तथा प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम तीनओटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार कायम हुनपर्ने। (ख) प्रदेश स्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू र स्थानीय रूपमा सञ्चालित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूका प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारको मर्यादाक्रमका आधारमा तोकिनुपर्ने। (ग) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका प्राज्ञिक निकायका प्राज्ञिक सदस्यहरूको पदीय नाम एउटै नराखी फरक गरिनुपर्ने । (घ) सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप र विकृतिलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रहनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने। (ङ) गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भएको प्राज्ञहरूको भेलामा तयार गरिएको पोखरा घोषणपत्र तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा भएको प्राज्ञिक भेलाबाट पारित घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने। (च) प्राज्ञसभा सदस्यहरूको सेवासुविधा समयानुसार नभएकाले उचित सेवासुविधाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने। (छ) नेपाली कला, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। (ज) नेपाल सरकारको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा तीनओटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने। (झ) प्राज्ञिक लेखन, अनुसन्धान तथा सम्पादनमा एकरूपतालगायत तीनओटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने। (ञ) पुस्तक,पत्रपत्रिका र सङ्गीतसँग सम्बन्धित प्राविधिक सामग्री तथा ललितकलासम्बन्धी कच्चा पदार्थ आदिमा भन्सार लगायतका समस्या हल गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने। (ट) नेपाली भाषा, साहित्य, सङ्गीत, नाटक, ललितकलाको अभिलेख तथा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने। (ठ) सबै विश्वविद्यालयमा कम्तीमा एक एक ओटा ललितकला, सङ्गीत, नाट्यकला, नृत्य आदि विषयको विभाग स्थापनाका लागि पहल गर्ने विषयमाथि विशद् विमर्शसहित घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। कार्यक्रम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईको सभापतित्वमा भएको थियो ।

सत्र सालको वेलवा बंजारी किसान विद्रोह र गुमरा थारू

सत्र सालको वेलवा बंजारी किसान विद्रोह र गुमरा थारू

२०७ दिन अगाडि

|

७ साउन २०८१

२००७ साल पछाडि गाउँ गाउँमा सामन्त जमिन्दार वर्गका विरुद्धमा दाङ्गमा किसान विद्रोहहरु भए । वेलुवा बंजारीे किसान विद्रोह दाङ्गको पहिलो संगठित सशस्त्र किसान विद्रोह हो । उपरोक्त क्षेत्रमा जमिन्दार वर्गको शोषण थियो । वेगारी जानु पथ्र्यो । किसानहरु वर्ष दिनमा ९ महिनाभन्दा बढी समय जमिन्दारको काम गरेर विताउन बाध्य हुन्थे । शारीरिक श्रमका साथसाथै किसानका छोरी बुहारीहरुलाई खुलेआम बलात्कार गरिन्थ्यो । यसरी पैदा हुने बच्चालाई भग्वान डिहल (भगवानले दिएको) भन्न लगाईन्थ्यो । किसानहरु काममा ढिलाइ गरे पशुवत व्यवहार  गरिन्थ्यो । यसका साथै ऋण लिदा ५० मा शून्य थपी ५०० बनाइन्थ्यो । यसरी किसानको तीन पुस्ताले सम्म काम गर्दा पनि असुल हुँदैनथ्यो । कुनै किसान मरेपछि हत्तपत्त किर्ते तमसुक लेखी धुवामा रङ्गाई पुरानो वनाइन्थ्यो ।  आन्दोलनको प्रारम्भ  किसानहरुले पुस्तौदेखि कमाई खाई आएको जग्गाजमिन जमिन्दार वर्गले बिभिन्न खालका त्रास धम्की एवं अमानवीय व्यवहार गरी घर खेती र जिरायत निमित्त खोस्न थाल्दा तथा दिनदिनै असहनीय वेठवेगारी चरम सिमामा पुग्दा र खाई आएको शर्त बदल्न थाल्दा किसानहरुमा वर्ग द्वेषको भावना तिखारिदै आयो । कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डामुनि यस क्षेत्रका किसानहरु वर्ग सचेत भएर “किसान किसान एक हौ” भन्दै एकजुट भए । उनीहरुले एउटा किसान अर्को किसानलाई र एउटा गाउँको किसानले अर्को गाउँको किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझिसकेका थिए र साथै व्यवहारमा पनि लागु गरिसकेको थिए । जमिन्दारले विभिन्न डर, त्रास, धम्की दिदा पनि किसान वर्गले आफूले कमाई खाई आएको जग्गा छाडनन् । तर वेठबेगारी गरेनन् । जमिन्दारले किसानलाई हतोत्साहित गर्न तोरी काण्ड लगायत हरेक किसिमका पडयन्त्र रचे । तोरीकाण्ड  १७ माघ २०१६ मा राती वेलुवा वंजारीका खलिहानमा दाँइ भएको तोरी जमिन्दारहरु लुट्न आए । तर किसानहरुको वीचवाट तोरी लुट्न सकेनन्, किसानहरुले जमिन्दारहरुलाई नियन्त्रणमा लिई प्रशासनमा बुझाए । तर तिनलाई कुनै कानुनी कार्वाही नगरी तुरुन्तै छाडियो । यसैले किसानहरुले पनि उक्त तोरी एकलौटी खाए ।  तोरी दाँई गरी आफै एकलौटी खाएको भनी मुख्य मुख्य किसानहरुलाई लुटपाट डकैती मुद्दा दिइयो  । किसानहरु कानुनी, गैरकानुनी सबै खालका संघर्षमा डटेका थिए । यसैले उनीहरुले पनि प्रतिउत्तर लगाए । जमिन्दार वर्गले शान्ति सुरक्षाको निहुँले केही प्रहरी र ४÷५ सय लठैत जम्मा गरी ४ साउन २०१६ मा खनजोत गरिरहेका किसानहरुमाथि एकाएक हमला गरे । तर मौरीको गोलाझैं छिनघडीमै किसानहरु भेला भए । जमिन्दारहरु गाउँ छाड्न बाध्य भए । केही जमिन्दारलाई वरगदवा गाउँवाट पक्रेर ल्याई सबै किसानहरुको गोडामा सेवाढोग लाग्न पठाएर मात्र छाडे । त्यतिखेर किसानहरुले जमिन्दारलाई साँच्चै कागजका वाघ सम्झेका थिए ।  गोली काण्ड जमिन्दार वर्गले हार खाईसरकारसँग गुहार माग्न पुगे । त्यसबेला काँग्रेसको सरकार थियो । एकातिर आफ्ना माग पेश गर भनि मुख्य मुख्य किसानहरुलाई ६ साउन २०१७ मा बोलाइयो । अर्कोतिर  सर्वसाधारण किसानहरु एकशूरे भई काममा लागेको मौका छोपी दक्षिणतिरवाट बंजारीे गाउँमा हमला गरे । उनीहरुको संख्या करिव ५÷६ सय थियो । सबै किसानहरु खनजोतमा लागेका र गाउँ घरमा बुढापाका केटाकेटी र स्वानीमान्छेहरु मात्र थिए । यसले किसानका घर घरमा पस्दै बुढापाका र केटाकेटीलाई कुट्ने र किसानका  छोरी बुहारीहरुको सतित्व लुट्ने  काम गरे । यसका अतिरिक्त सुन, चाँदी, रुपिया, पैसा आदि हडप्ने काम पनि गरे । यसवाट बंजारीेका कुनै घर वचेनन् । यतिकैमा कामकाज गरिरहेका एकजना किसान बहादुर चौधरीले थाहा पाए र बेलुवा गई खबर दिए ।  पटक पटक आक्रमणले गर्दा यस क्षेत्रका किसान परिवारहरु सजग थिए । क्षणघडीमै घरेलु हतियार लिई स्वास्नी मान्छे लगायत सबै किसानहरु भेला भई बंजारी गाउँतर्फ दौडे । लुटपाट गर्नेहरु पनि बंजारीबाट वेलुवातर्फ लागेका थिए । दुबै पक्षको डावरमा (बंजारीे र वेलुवा बीचको) भेट भयो र घमासान लडाई भयो । किसान गुमरा थारूले एसपीलाई पक्री हातको औला छिनाइदिए । उनलाई गोली हानियो । उनले अन्तिम सासमा भनेका थिए– ‘म मरेको छैन, शोषण दोहनको विरुद्धमा लड्ने वर्ग सचेत क्रान्तिकारी किसानहरुलाई सहयोग गर्नमा हमेशा रणक्षेत्रमा नै हुनेछु ।’ यसरी ६ साउन २०१७ मा उनी शहीद भए । घटनामा किसान रत्नु, कालु, मुख्यलाल, बुझौना गम्भीर घाइते भएका थिए ।  प्रशासनको धरपकडले वेलुृवा बंजारीे गाउँमा केवल बुढापाका, केटाकेटी र स्वास्नी मान्छेहरु मात्र थिए । कारण वेलुवा, बंजारीेका किसानहरुले भाला, वर्छीसहित सशस्त्र भई अशान्ति गरे भनी कैयौलाई पक्राउ गरियो । पक्राउ पर्नेहरु मानवहादुर, फूलपाती, कुलमान, उनकी पत्नी लहनी, ठाकुरप्रसाद, भरथरी, बुढीया, पीठु, धनीराम, क्रिमलाल, भुवन, भवानी, लवरा, चुके, एवं वहादुर थिए । पक्राउ परेका किसानहरुमाथि पशुवत व्यवहार गरियो । कोर्राले  असहनीय गरेर कुटियो ।  स्रोतः गोचाली (२०३१)   

को थिए रस गुरौ थारू ?

को थिए रस गुरौ थारू ?

३६४ दिन अगाडि

|

४ फागुन २०८०

                                                                                                                                                    सोमेश्वरगढीस्थित रस गुरौको ढुङ्गाको डुङ्गा रस गुरौ एक जना थारू गुरौ हुन् । डा जगमान गुरुङका अनुसार यिनै रस गुरौले सोमेश्वर कालिकाको स्थापना गरेका थिए । रस गुरौमा भोट, तराई र नेपाल खान सक्ने तान्त्रिक  शक्ति थियो ।  भनिन्छ, उनले ढुंगाको डुंगा ख्याउँथे । सोमेश्वरगढीस्थित रस गुरौको ढुङ्गाको डुङ्गा अझै पनि रहेको छ । रस गुरौ चितवन, बेलोद निवासी थिए । धेरै पछिसम्म पनि रस गुरौको वंशमा गुरौ परम्परा चली आएको थियो । थारूहरुले आफ्नो तान्त्रिक शक्तिबाट अजिङ्गरको हलो र बाघको गोरु बनाएर नेपालको तराईलाई जङ्गलको मङ्गल गरेका थिए । साउन महिनामा थारू  गुरौहरु बाघ बनेर अजम्वरी बुटी लिन हिमालमा जाने गर्दथे । राज्यले पनि यी थारू  गुरौहरुलाई लालमोहर गरेर सेवा सुविधाहरु दिएको पाइन्छ । तर अहिले पुराना गुरोहरु लोप भएर जाँदैछन् । युवाहरुमा गुरो तान्त्रिक विद्यामा रुचि छैन । 

फोनिजको छैटौं पूर्ण बैठकको १३ बुँदे घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्ण पाठ)

फोनिजको छैटौं पूर्ण बैठकको १३ बुँदे घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्ण पाठ)

५४९ दिन अगाडि

|

३० साउन २०८०

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय समितिको छैटौं बैठकले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । विराटनगरमा सम्पन्न उक्त बैठकले प्रदेश १ को नामकरण पहिचान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलगायतलाई नामटे गरी कोशी नामकरण गरिएको प्रति असहमति जाहेर गर्दै कोशी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।  फोनिजको २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा साउन २६ र २७ गते बसेको बैठकबाट विराटनगर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । यस्तो छ घोषणापत्रको पूर्ण पाठ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), संघीय समितिको छैटौं पूर्ण बैठक र फोनिजको २४औं स्थापना दिवसको २६ र २७ औं दिन विराटनगर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । १) प्रदेश नम्बर १ को नामकरण पहिचान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लगायतलाई नामेट गरी ‘कोशी’ नामकरण गरिएको प्रति नेपाल आदीवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले पूर्ण असहमति राख्दै आएको छ । प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र पहिचानका आधारमा अविलम्ब ‘लिम्बुवान किरात’ नामाकरण गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । न्याय, समानता र पहिचान प्राप्तिको लागि प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले जारी राखेको आन्दोलनप्रति सदैव ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै फोनिज प्रचारात्मक कार्यमा सदैव अग्रसर हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । साथै, प्रदेशको नाम कोशी खारेजीका लागि जारी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नु हुने सहिद पदम लिम्बू (लाजेहाङ) प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सहिद परिवारप्रति फोनिज गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई अविलम्ब बिना शर्त रिहाइ, झुटा मुद्दा खारेजी र आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका सम्पूर्णलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार राज्यले गनु पर्ने र घाइतेहरुको सीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । २) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारहरुसँग यो बैठक आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, संस्कार, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्न÷गराउन माग गर्दछ । ३) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले पत्रकारजन्य संस्था, सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सहयोगमा वृद्धि गर्न र पालिका सरकारले स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र वृत्ति विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन यो बैठक माग गर्दछ । पहिचानको आवाज मुखरित गर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई सोही कारण लोककल्याणकारी विज्ञापन र अन्य सेवा सुविधामा कडाइ गर्ने, कटौती गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न र समावेशी र समानुपातिक किसिमले विज्ञापन उपलब्ध गराउन सम्बद्ध पक्षसँग माग गर्दछ । ४) फोनिजलगायत आदिवासी जनजाति समुदायका मातृभाषामा प्रकाशित हुने र मातृभाषामा प्रसारण हुने सञ्चार माध्यमहरुलाई बचाउन विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन, मातृभाषाका पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन यो बैठक माग गर्दछ । ५) श्रमजीवि पत्रकारमाथि समाचार लेखेको लगायत विभिन्न बहानामा हुने गरेका हिंसा, आक्रमण, डर, धाक, धम्कीका घटना न्यूनीकरणका लागि यो बैठक तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै, पहिचानको आन्दोलनका क्रममा समाचार सम्प्रेषणको लागि सहभागी हुने सञ्चारकर्मीलाई निषेध गर्ने, विभेद गर्ने र नश्लकै आधारमा आन्दोलनकारी नै ठानेर धरपकड गर्ने, हातपात गर्ने, थुन्ने, मानसिक र शारीरिक यातना दिने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । ६) श्रमजीवि पत्रकारको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा र सञ्चार संस्थाहरुले कर्मचारी कटौती गर्दाका समयमा हुने गरेका श्रम शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्न र तोकिएको पारिश्रमिक र कानुनअनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्थाका लागि यो बैठक माग गर्दछ । ७) सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुमा नियुक्ति गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, थारु, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पछाडि पारिएको क्षेत्रका पत्रकारको समेत सहभागिता समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गर्न गराउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । ८) आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम, लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो बैठक तीनै तहका सरकारहरुसँग माग गर्दछ । ९) नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नै हुन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यो बैठक नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक सभापति सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई नै कायम गर्न गराउन सम्बद्ध पक्षहरुसँग जोडदार माग गर्दछ । १०) सदस्यता सुद्धीकरण अभियानको नाउँमा नेपाल पत्रकार महासंघले फोनिज र गैरफोनिज कसैलाई पनि राजनीतिक आस्था, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आधारमा विभेद् र निषेध नगर्न नगराउन साथै सदस्यताबारे पुनरावलोकनका लागि यो बैठक माग गर्दछ । ११) मोरङ जिल्लाका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्रहरु विराटनगरको विराट दरबार, धिमाल जातिको उत्पत्ति थलो लेटाङको राजारानी पोखरी, बेलाबारीको कसेनीस्थित आदिवासीहरुको आस्थाको केन्द्र धनपाल गढी दरबार, कानेपोखरी ७ को कानेपोखरी, सुन्दरहरैंचास्थित खोर्सानेमा अवस्थित धिमालहरुको पवित्रस्थल बाघझोडा सिमसार क्षेत्र, पथरी शनिश्चरेस्थित याक्थुङ लिम्बूहरुको सिरिजङ्गा स्मृति धार्मिक वन, आदिवासी धिमाल, थारु, राजवंशी, गनगाई, ताजपुरिया, सन्थाललगायतको महाराजथान, ग्रामथान, किरात राई समुदायको साकेला थानहरुको संरक्षण, सम्बर्धनका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । साथै, प्रदेश नम्बर १ का सम्पूर्ण धार्मिक, सांस्कृति, वन सम्पदा, जैविक विविधता, पर्यटकीय सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको विकासका लागि तीनै तहका सरकारहरुसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । १२) तामाङ, मगर र मुस्लिम समुदायको विवाह संस्कारका सम्बन्धमा अधिवक्ता भगवती पाण्डेले समुदायलाई नै अपराधी करार गर्ने आसयले दिएको अभिव्यक्तिपछि सिर्जित विवाद र निजलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुमाथि गरेको अमानवीय व्यवहार, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको कुटपितका घटनाका सम्बन्धमा यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शन्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्ममतापूर्वक कुटपिट गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुमाथि समेत कानुन अनुसार कारबाहीको माग यो बैठक गर्दछ । सिङ्गो समुदायलाई नै अपराधी करार गर्ने पाण्डेलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न यो बैठक माग गर्दछ । साथै, प्रदर्शनका क्रममा घाइते हुनुभएकी फोनिज ललितपुर शाखाकी सदस्य गोलखबर डटकममा आबद्ध शान्ति घर्ती मगरलगायत अन्य घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । पहिचानका लागि ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले उद्घोष गरेको आन्दोलनप्रति फोनिज ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३) फोनिजको छैठौं पूर्ण बैठक सफल बनाउन प्रमुख अतिथिका रुपमा पाल्नु हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिका नेता प्रेम एक्तेन, फोनिज संघीय समितिका सल्लाहकारहरु, नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारजन्य विभिन्न संगठनका नेताहरु, फोनिजका विभिन्न तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु, बैठक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने फोनिज प्रदेश नम्बर १ समिति, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर (सुगर, प्रेसर) को सुविधा उपलब्ध गराउने जनरल हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर प्रा.लि. र समन्वय गर्ने फोनिज मोरङ शाखालगायत सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा यो बैठक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।  २८ साउन २०८० बिराटनगर महानगरपालिका ११, प्रदेश नम्बर १ मोरङ ।   

वाङचुक राजवंशभन्दा जेठा हुन् भुटानमा नेपालीभाषी

वाङचुक राजवंशभन्दा जेठा हुन् भुटानमा नेपालीभाषी

६३४ दिन अगाडि

|

८ जेठ २०८०

ध्रुवसत्य परियार यतिखेर हामीकहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चर्चामा छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहसँग जोडिएका ठुल्ठूलै नेता पक्राउ परिरहेका छन् । यतिसम्म कि भुटानी शरणार्थीकै ‘उच्च नेता’ भनेर कहलिएका टेकनाथ रिजाल समेत पक्राउ परिसके । यो आलेख भने भुटानमा नेपाली कसरी पुगे र झाँगिए भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित छ ।  भुटानको इतिहासमा दुई शासकका नाम प्रमुख रूपमा आउँछन् – ङावाङ नामग्याल र उगेन वाङचुक । तिब्बतका अवतारी एवं भविष्यवक्ता ङावाङ नामग्याल २३ वर्षको उमेर (सन् १६१६) मा भुटान गएका थिए । उनले भुटानमा केही डिजोङ (प्रशानिक केन्द्र)हरू निर्माण गरे, यिनलाई भुटानको एकीकरणकर्ता पनि मानिन्छ ।  टेकनाथ रिजालको पुस्तक ‘निर्वासन’ अनुसार, त्यतिबेला भुटानमा रहेका दर्जनौँ गाउँले सरदारबीचको आपसी द्वन्द्व अन्त्य गरेर शक्तिशाली बनेका ङावाङ अन्ततः भुटानका प्रथम राजा बने । सन् १६३९ मा यिनले आफूलाई धर्मराजा घोषणा गरेका थिए । सन् १६४० तिर ङावाङ पुनः गोरखा गएर राजा डम्बर शाहसँग सम्पर्क गरे, त्यतिबेला ६० परिवारलाई भुटान लगियो । मीनबहादुर केसीले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा भुटानी शरणार्थी’मा ङावाङलाई आध्यात्मिक एवं प्रशासनिक प्रमुख भनेका छन् । ङावाङका पाला छिमेकी राज्य तिब्बत लगायतसँग भुटानको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको थियो । त्यसैले उनले सन् १६२४ मा गोर्खाली राजालाई भेटेर सम्बन्ध विस्तार गरे । बौद्धधर्म अनुरूप शासन चलाउँदै आएका उनले अत्यन्त दुर्गम तथा घना वनले ढाकिएको भुटानलाई हराभरा बनाउन चाहन्थे । त्यसका लागि गोर्खाका राजा राम शाहले भुटानको रक्षार्थ विशुन थापा मगरको नेतृत्वमा करिब ५० घर गोर्खावासीलाई भुटान पठाइदिए । ङावाङले यस्तै सम्बन्ध काठमाडौंमा पनि राखेकाले राजा शिवसिंह मल्लले भुटानमा जोङ र गुम्बा निर्माणका लागि केही सिकर्मी, डकर्मी पठाइदिएका थिए । सन् १६४० तिर ङावाङ पुनः गोरखा गएर राजा डम्बर शाहसँग सम्पर्क गरे, त्यतिबेला ६० परिवारलाई भुटान लगियो । जसमा थिए – बेनु पाध्याय, बुदिन थापा, विर्जु गुरुङ, दाङसाङ गुरुङ, मने मुर्मी, विष्णु शाही, सुने मुर्मी, विष्णु जैसी, सेतुमान नेवार, न्याउले नेवार, जिम्वे खम्बु, नैनी पाण्डे, जिमु आले, सन्ने कामी लगायतको साठी परिवार ।  ‘भुटान लैजानुअघि उनीहरूलाई ‘हामी पहिला गोर्खा राजाका जनता थियौँ, अबदेखि धर्मादेवा राजाका रैयत (रैती) भयौँ’ भनी शपथ खुवाइएको थियो,’ मीनबहादुर केसी आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्, ‘त्यहाँ लगिएपश्चात ६ मुख्तियार मण्डलको नियुक्त गरी उनीहरूकै रेखदेखमा भुटानको भूमिमा बस्ती बसाउने, तिरो उठाउने, शान्ति सुरक्षा तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार समेत सुम्पन थालियो । यसरी अधिकार पाउनेहरूमा करवीर आलेमगर, दालचन गुरुङ, जंगबहादुर प्रधान, धनवीर बुढाथोकी, कीर्तिमान बुढाथोकी, गुलिङ गजमेर, गञ्जवीर थापा, अमर प्रधान, सनमान नेपाल, भीमराज राई, पूर्णसिंह कटुवाल, लालवीर तामाङ, गुमानसिं थापा, गर्गमान गुरुङ, मोतीराज गुरुङ, हेमराज गुरुङ, बलभद्र गुरुङ, नन्दलाल क्षत्री, लालसिं गुरुङ आदि रहेको पाइन्छ ।’  ङावाङ नामग्यालले स्थापना गरेको दोहोरो शासन प्रणालीमा प्रशासनिक अधिकारका लागि खिचलो बढिरहँदा उगेनले भुटानकै राजा बन्ने अवसर देखेका थिए । यसका लागि उनलाई ब्रिटिस प्रशासक लगायतसँग समर्थन जुटाउन आवश्यक थियो । ङावाङले देश सञ्चालन र आध्यात्मिक अधिकार धर्मगुरु (जे खेन्पो)ले पाउने र प्रशासनिक अधिकारका लागि ‘ड्रक देसी’को नियुक्ति गर्ने दोहोरो शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेका थिए । यो खालको शक्तिपृथकीकरणबाट भुटान राज्य सञ्चालित हुँदै आयो । पछि प्रशासनिक अधिकारका लागि आपसी द्वन्द्व र कलह देखिन थाले । यही बीचमा भुटानले कुच बिहारलाई आफ्नो कब्जामा लियो, कुचविहारले ५ अप्रिल १७७३ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेर भुटानीलाई लखेट्न सफल भयो । यसपछि ११ नोभेम्बर १८६५ मा भुटान र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच ‘सिन्चुला सन्धि’ भयो । त्यतिबेला भुटानले कालेबुङ तथा डुवर्स समेतको भूभाग गुमाउनुप¥यो ।  भुटानमा १७ डिसेम्बर १९०७ देखि ‘वाङचुक राजवंश’ सञ्चालित छ । १७ वर्षको उमेरमा भुटानको पारो प्रान्तमा पेन्लोप (राज्यपाल जस्तै) हुन पुगेका उगेन नामग्याल पछि टोङ्सा प्रान्तको पनि पेन्लोप हुँदै भुटानको संस्थापक राजा बन्न पुगे ।  ङावाङ नामग्यालले स्थापना गरेको दोहोरो शासन प्रणालीमा प्रशासनिक अधिकारका लागि खिचलो बढिरहँदा उगेनले भुटानकै राजा बन्ने अवसर देखेका थिए । यसका लागि उनलाई ब्रिटिस प्रशासक लगायतसँग समर्थन जुटाउन आवश्यक थियो । ब्रिटिस प्रशासकले तिब्बतसित व्यापार तथा अन्य सम्झौता गर्नका लागि उगेनलाई प्रयोग गर्न सकिने ठाने र समर्थन गरे । सन् १९०४ को सेप्टेम्बरमा उगेनकै सहयोगले तिब्बतका लामा प्रशासकसँग ब्रिटिस भारतको सम्झौता भयो । तत्कालीन सिक्किमका राजनीतिक अफिसर रहेका जोन क्लाउड ह्वाइटबाट उगेनलाई सन् १९०५ मा ‘नाइट कमान्डर अफ दी अर्डर अफ द इन्डियन एम्पायर’को उपाधि दिइयो ।  केसीका अनुसार, ब्रिटिस सरकारले राजतन्त्र स्थापना गराउनमा भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई ‘राय बहादुर’को पदले सम्मान गरेको थियो, जसमा नेपालीभाषी भुटानी देवान गर्जमान गुरुङ पनि परेका थिए । केसी लेख्छन्, ‘भुटानमा वंशानुगत राजतन्त्रको स्थापना गर्नमा विशेष गरी गर्जमान गुरुङ लगायत जंगबहादुर प्रधान, धनवीर बुढा, कीर्तिमान बुढाथोकी, सनमान नेपाल, गुमासिं थापा, गन्जबहादुर क्षेत्री, लालवीर तामाङ, पूर्णसिं कटुवाल, लालसिं गुरुङ, नन्दलाल क्षेत्रीको भूमिका थियो । यिनीहरू नेपालको राजधानी काठमाडौं आई प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको सहयोग लिएर उगेनलाई भुटानका प्रथम महाराजा बनाइने स्वीकृति मोहर (छाप) प्राप्त गरेका थिए ।’  सत्तासीन समुदायबाट आफूहरूमाथि दमन र शोषण भयो भनी नेपालीभाषी भुटानीले सन् १९४६/४७ मा ‘जय गोर्खा’को नाराबाट आवाज उठाउन थालेका थिए । भुटानमा खासगरी दक्षिणी भेगमा ल्होत्साम्पा (नेपालीभाषी) रहेका छन् । आफ्नो पुस्तक ‘निर्वासन’मा टेकनाथ रिजाल लेख्छन्, ‘भुटानभित्र ल्होत्साम्पाहरूको प्रवेशको इतिहास खोज्नुपर्दा अहिलेको भारत देशभित्रका दार्जिलिङ, कालेङपोङ, सिक्किम, आसाम हुँदै बर्मातिर कहिले नेपाली जाति पुगे त भन्ने खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा नेपाल, भारत, सिक्किम र भुटान सीमा जोडिएका छिमेकी भएका कारण भारतीय भू–भागमा जहिलेदेखि नेपाली जातिको बसोबास थियो, त्यही समयदेखि भुटान भूप्रदेशमा नेपाली जाति खेतीपाती, पशुपालन लगायत व्यवसायमा संलग्न भएर बसोबास गरेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।’  भुटानको उत्तरी भागमा ङालोङ (तिब्बती मूलका मानिसहरू) बस्दै आइरहेका छन् । यिनीहरूले बोल्ने भाषा ‘जोङ्खा’लाई राजतन्त्रको स्थापनापछि राष्ट्रभाषाको रूपमा मानिएको छ ।  नेपालीभाषीमाथि विभेदको सुरुवात खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धताका संसारभर नै निरंकुश शासनविरुद्ध नागरिकमा चेतनाको प्रवाह हुन गएको थियो । भारतमा ब्रिटिस हैकमविरुद्ध र नेपालमा राणाशासनविरुद्ध जनता जागेका थिए । यही प्रवाह भुटानमा पनि देखियो ।   सत्तासीन समुदायबाट आफूहरूमाथि दमन र शोषण भयो भनी नेपालीभाषी भुटानीले सन् १९४६/४७ मा ‘जय गोर्खा’को नाराबाट आवाज उठाउन थालेका थिए । महासुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा भूमिगत राजनीतिक दल ‘भुटान स्टेट कांग्रेस’को गठन गरी प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन तीव्र पारियो । ‘सत्तापक्षबाट गर्जमान गुरुङ, महासुर क्षत्री, डम्बरसिं चोक्दाक र पाङ्गमी मगर लगायतका केही व्यक्तिहरू मारिए, कैयनलाई धरपकड गरियो,’ केसीको पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘यसको विरोधमा देशभित्र र बाहिर आसाम, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, डुवर्स, बाग्राकोट र कलकत्तामा समेत सभाहरू भए ।’  केसीका अनुसार, ४ नोभेम्बर १९५२ मा आएर बीबी गुरुङको अध्यक्षतामा भुटान स्टेट कांग्रेसको पुनर्गठन गरी सत्याग्रहको कार्यक्रम सुरु गरियो । यस क्रममा भागीलाल गुरुङ, धनवीर स्याङदेन, सहवीर गुरुङ लगायत २४ जनाले वीरगति प्राप्त गरे । कैयन् गिरफ्तारीमा परे, एक सय ५० घरजति भारततर्फ आश्रय लिन पुगे ।  ६ अगस्त १९६९ मा महाराजा जिग्मी दोर्जी र डीबी गुरुङबीच सम्झौता भयो, नेताहरूलाई क्षमादान, राष्ट्रियकरण गरेको सम्पत्ति फिर्ता, औषधि उपचारको व्यवस्था, मासिक भत्ता, नानीहरूको शिक्षादीक्षाका लागि सहयोग आदि सम्झौतामा उल्लेख थिए ।  सन् १९५८ मा नागरिक अधिनियम ल्याएर भुटानभित्र घरजग्गा भई बसोबास गर्नेलाई भुटानी नागरिक मानिने व्यवस्था गरियो । यस अधिनियमलाई पूर्ण रूप दिन जनगणना आवश्यक ठानी पहिलो जनगणना (सन् १९६४–६६) सम्पन्न गरिएको थियो ।  विस्थापित नेपालीभाषी भुटानी भारत हुँदै नेपालको झापा आइपुगे । उनीहरूलाई झापा र मोरङका सातवटा शिविरमा राखियो । उनीहरूको जनगणना वा दर्ता कार्य सन् २००६ देखि सुरु भएको थियो । सन् १९८८ मा दोस्रोपटक सुरु गरिएको जनगणनाले भुटानी नागरिकलाई वर्गीकरण ग¥यो । देश बाहिरबाट विवाह गरी ल्याएकी महिला र ऊबाट जन्मेका सन्तान अनागरिक हुने, गो र किरा (भुटानी पोसाक) लगाउनैपर्ने, जोङ्खा भाषा बोल्नैपर्ने, जोङ्खा संस्कृति मान्नैपर्ने, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (आचरण प्रमाणपत्र) पेस गर्नुपर्ने आदि वर्गीकरणले नेपालीभाषी भयभीत हुन थाले ।  ९ अप्रिल १९८८ मा भुटानका तत्कालीन राजकीय सल्लाहकार पार्षद टेकनाथ रिजाल र विद्यापति भण्डारीले ‘सिटिजनसिप एक्ट सन् १९५८’ को सुधारका महाराजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुक समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए । जनगणना टोलीले जनतालाई अनुचित धम्की दिई सोधपुछ गर्नुका साथै नागरिकलाई विभिन्न स्तरमा विभाजन गरेको, टोलीले जनताबाट सन् १९५८ सालअघि भुटानमा बसोबास गरेको सबुत प्रमाण मागेको आदि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख थिए ।  ज्ञापनपत्रको कुनै सुनुवाइ भएन र ४ जुन १९८८ मा टेकनाथ रिजाल पक्राउ परे । जनगणनाले दक्षिण भुटानमा असजिलो स्थिति सिर्जना गरेपछि ‘मानव अधिकार सार्वजनिक मञ्च’ नामक एक संगठन स्थापना गरिएको थियो । यसको सुइँको पाएपछि राजकीय अंगरक्षक सेना शाखाद्वारा दक्षिण भुटानमा अत्याचारको सिलसिला तीव्र पारियो । टेकनाथ रिजालले लेखेका छन्, ‘मेरो अनुपस्थितिमा एक लाखभन्दा बढी ल्होत्साम्पा समुदायका मानिसलाई देश छाड्न विवश बनाइएछ । मेरा निजी घर भत्काइएछन् । मेरा आफन्त सबै नै देश छाड्न बाध्य भएछन्, मेरो गाउँ चिराङ लामिडाँडाका पाँचजना निर्दोष गाउँले राजदरबारसँग सम्बन्धित प्रशासकद्वारा मारिएछन् । दागापेलाका मण्डल धर्मराज गुरुङलाई डम्फु स्कुलमा ल्याएर कुटीकुटी मारिएछ । यातनाका सिकार हुनेमा यावा गाउँका सबैभन्दा बढी संख्याका राई, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ जातिका सोझासिधा मानिस थिए । सरकारको क्रूर दमनबाट हाहाकार मच्चिएपछि कैयौँ मानिस बेपत्ता भएको कुरा मलाई मेरा बन्दी मित्र रामबहादुर राईले सुनाए ।’  विस्थापित नेपालीभाषी भुटानी भारत हुँदै नेपालको झापा आइपुगे । उनीहरूलाई झापा र मोरङका सातवटा शिविरमा राखियो । उनीहरूको जनगणना वा दर्ता कार्य सन् २००६ देखि सुरु भएको थियो । सन् २०१५ सम्म कुल एक लाख १६ हजार ३५७ जना भुटानी शरणार्थी दर्ता भएका थिए, तर भुटानी शरणार्थीको अभिलेख राख्ने संस्था युएनएचसीआरले कुल मान्यता प्राप्त शरणार्थी संख्या एक लाख १९ हजार ८८४ भनेको छ ।  यी शरणार्थीलाई नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाबाट खाद्यान्न, औषधोपचार, लत्ता–कपडा र बासस्थानको व्यवस्थापन गरिएको थियो । सन् १९९२ देखि सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्यान्न एवं नगद अनुदान सहयोग गरेको थियो ।  भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले पहल नगरेको होइन, तर सफल भएन । यहीबीच उनीहरूलाई तेस्रो मुलुक लैजाने वातावरण बन्यो । सन् २००६ देखि २०१९ सम्म अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड गरी आठ देशमा एक लाख १३ हजार ३०७ जना भुटानी शरणार्थी पुनस्र्थापना भइसकेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकामा ९६ हजार १७० जना गएका छन् । सरकारी प्रतिवेदन (२०७६) अनुसार, त्यतिबेलासम्म दर्तावाला ६ हजार ५७७ भुटानी शरणार्थी नेपालमा बाँकी रहेको, केही शिविर बाहिर र केही दर्ता हुन छुट रहेको अवस्था थियो । रातोपाटीबाट

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकेको प्रधानमन्त्री  प्रचण्डको दावी भ्रामक

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकेको प्रधानमन्त्री  प्रचण्डको दावी भ्रामक

६३७ दिन अगाडि

|

५ जेठ २०८०

                                                                       २०७२ भदौको दोस्रो साता कर्फ्युको समयमा टीकापुर बजारः फायल फोटो उमेश श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभाको २०८० जेठ ४ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सांसदहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि अदालतले हाल लाल आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको बताए। तर हाम्रो तथ्य जाँचमा प्रधानमन्त्रीको दावी भ्रामक देखियो। सर्वोच्च अदालतले सूचना आयोगलाई प्रतिवेदन सम्बन्धी निर्णय शीघ्र गर्न परमादेश दिएको र आयोगले २०७८ फागुन ५ गते ६० दिनभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको तथ्य भेटिएको छ। तथ्य जाँच प्रकाशनपछि प्राप्त थप विवरण अनुसार सरकारका मुख्य सचिवले सूचना आयोगसहितलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भेटिएको छ। के हो विषय ? नयाँ संविधान जारी हुनु अघि र संविधान जारी भएपश्चात तराईका विभिन्न ठाँउमा मधेशकेन्द्रित दल तथा अन्य दलहरुले नेपाल सरकारसँग विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेका थिए। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको लागि भन्दै २०७४ साल मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा “तराई, मधेश, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग” गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले अध्ययन र छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। प्रतिनिधि सभामा जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद शिशिर खनालले लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन? गर्छ भने कहिलेसम्म गर्छ भनेर प्रश्न सोधेका थिए। यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। र, त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु तर त्यसलाई कुन रुपमा, कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरुलाई गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि त्यो आयोग… सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ…. ‘ के हो तथ्य? हामीले यो विषयमा तथ्य जाँच गर्ने क्रममा दि काठमान्डु पोस्ट अङ्ग्रेजी दैनिकका पूर्व सम्पादक सञ्जीव सतगैँयाले गरेका ट्विट हेर्‍यौँ। उनको ट्विटमा सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले सूचना आयोग र सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वा गर्न नसकिने भए कारण दिन तीन महिनाको समय दिएको काठमान्डु पोस्टको समाचारको लिङ्क राखिएको छ।हामीले यही आधारमा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा आदेश खोज्ने क्रममा आदेश भेट्टायौँ- शशिधर पाण्डेयसहित चार जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज ३० गते आदेश गरेको थियो। आदेशमा प्रधानमन्त्री दाहालले दावी गरे जस्तो सर्वोच्चबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको नभई राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ‘कुन के प्रकृतिको हो दिन मिल्ने सूचना भए दिन मिल्ने निर्णय गर्नु तथा निबेदकले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने प्रकृतिको भए सोही बमोजिमको निर्णय गर्नु पर्नेमा हाल सम्म निर्णय नभई ढिलाई गरी राखेको अवस्थाले नागरिकमा सूसुचित हुने हकमा बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखिदा तत्कालै निर्णय गर्नको निमित्त राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिन आयो’ भनिएको छ। आदेशमा लेखिएको छ- ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाउँमा निज निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा यो आदेश पाएका मितिले ३ महिना भित्र “तराई, मधेश, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानबीन सम्बन्धी गठित उच्च स्तरीय छानबीन आयोग”को प्रतिवेदन सम्बन्धी निर्णय सिघ्र गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ सूचना आयोगले के निर्णय गर्‍यो ? सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सूचना आयोगले यस विषयमा के निर्णय गर्‍यो भनी हेर्ने क्रममा हामी राष्ट्रिय सूचना आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा गयौँ। त्यहाँ हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ भेट्टायौँ।उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ १३, बूँदा नम्बर ४.१.४ मा ‘प्रस्तुत प्रतिवेदन सार्वजनिक चासोको विषय रहेको र यस्ता प्रतिवेदन गोप्य राख्नु भन्दा सार्वजनिक गर्दा वा चासो राख्ने नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदा पारदर्शी कायम हुने र कुनै घटनाका सम्बन्धमा छानवीन भएका विषय सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने’ उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, ‘तसर्थ सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार तपसिलको सूचना ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउनू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, मुख्य सचिवका नाममा मिति २०७८।११।०५ मा आदेश जारी गरेको छ।’ अर्थात् राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७८ साल फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्नेलाई ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, मुख्य सचिवका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। उक्त पूर्ण पाठमा सर्वोच्चको आदेशपछि सूचना आयोगले गृह मन्त्रालयलाई लिखित जवाफ पठाउन आदेश भएको, गृह मन्त्रालयको जवाफपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसित लिखित जवाफ मागिएको र त्यसपछि आयोगले गरेको ठहर बारे विस्तृत उल्लेख छ। तथ्य जाँच प्रकाशनपछि प्राप्त थप विवरण अनुसार सूचना आयोगको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रिय सूचना आयोग र उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गर्न आयोगमा निवेदन दिनेहरु शशिधर पाण्डे , गीता कुमारी बरई , धर्मेन्द्र मुराउ, अवधेश प्रसाद कुर्मीलाई प्रतिवादी बनाई २०७८ चैत १६ गते रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले चैत २० गते ‘कारण देखाउ, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र अन्तरिम आदेश छलफल’ को आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ। उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश के थियो भन्ने बारे सार्वजनिक रुपमा दस्तावेज उपलब्ध छैन। प्राप्त गर्ने प्रयास जारी छ। प्राप्त हुने बित्तिकै हामी यहाँ अपडेट गर्नेछौँ। यो रिटमा २०७९ साउन ३० गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठले पूर्ण सुनुवाईका निम्ति पेश गर्ने आदेश दिए पनि हालसम्म अन्तिम आदेश/फैसला भइसकेको छैन। यसबारे अनलाइनखबरले पनि ‘प्रधानमन्त्रीको दोहोरो रवैया : प्रतिवेदन गोप्य राख्न मुद्दा हाल्ने, सदनमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। तथ्य जाँच दावी : सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन हाल प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको छ।  सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको हो। दावीकर्ता : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथ्य : भ्रामक। सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने ‘फैसला’ गरेको छैन। उक्त प्रतिवेदन माग्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको निवेदनमा ३ महिना भित्र निर्णय गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। उक्त परमादेशपछि सूचना आयोगले २०७८ साल फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्नेलाई ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, मुख्य सचिवका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा दावी गरे जस्तो सूचना आयोगले त्यो विषयमा मुद्दा दिएको नभई सरकारकै मुख्य सचिवले सूचना आयोगलाई प्रतिवादी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सर्वोच्चले ‘फैसला’ गरिसकेको छैन, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको मात्र हो। तसर्थ प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा गरेको दावी भ्रामक छ। नेपाल  फ्याक्ट चेक डट ओआरजीबाट विस्तृत हेर्नुहोस्ः  https://nepalfactcheck.org/2023/05/laal-aayog/?fbclid=IwAR0fZrFcUMS5tqnJTXRzWH72V1QgfhBvMJ-cGgdF3JXoZo8CRUQkC4pD8zs