जाजरकोटमा १ लाख ७९ जनसंख्या प्रभावित, ९ हजारभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षति

जाजरकोटमा १ लाख ७९ जनसंख्या प्रभावित, ९ हजारभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षति

११६ दिन अगाडि

|

२२ कात्तिक २०८०

चिसो बढे पछि गोठ बेँसीमा सारिँदै

चिसो बढे पछि गोठ बेँसीमा सारिँदै

११६ दिन अगाडि

|

२२ कात्तिक २०८०

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङमा चरनका लागि लेकमा लगिएका भेडाच्याङ्ग्रा तथा चौँरीलाई बेँसी झार्न थालिएको छ । अत्यधिक चिसो बढ्न थालेपछि भेडाच्याङ्ग्रा तथा चौँरी गोठालाले गोठ सार्न थालेका छन् ।  मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका–६ केरकिनमा चौँरी तथा भेडाच्याङ्ग्रा पाल्दै आएका सगर गुरुङले तीन हजार छ सय मिटर उचाइको लेकबाट पुश झार्न थालिएको बताए । व्यावसायिकरूपमा पशुपालनलाई सरकारले चासो नदिएकामा गुरुङको गुनासो छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मनाङले पनि चासो नदेखाएको उनले बताए । गुरुङले भने, “गत वर्ष विभिन्न रोगले २२ चौँरी र ५५ च्याङ्ग्रा मरेका थिए, तर कतैबाट पनि सहयोग पाइएन ।” गत वर्ष हिमपहिरामा परी दुई सय ५० भन्दा बढी भेडाच्याङ्ग्रा तथा चौँरी मरेको सुनाउँदै उनले भने, “अहिले त झन् हिउँचितुवाले पनि सताएको छ ।”  पशुपालक किसान याङ्दुङ गुरुङले पहिलेको तुलनामा अहिले चितुवाले बढी सताउने गरेको बताए । उनले भने, “पहिले चौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा धेरै थिए । तर पाल्ने क्रम कम भएको छ ।  चितुवाको आक्रमण बढ्दा अझ समस्या थपिएको छ ।” अहिले साना बाच्छाबाच्छी जोगाउनै मुस्किल हुने गरेको गुरुङले  सुनाए । “केही बाच्छाबाच्छी चितुवाले आक्रमण गर्दा नै धपाउन पाएका हुन्छौँ । कहिले त कति बेला खायो नै थाहा हुँदैन । राहतका लागि झन्झट छ । राहतको रु पाँच–दश हजार लिन आउँदा जाँदा विभिन्न कागजात बनाउँदा रु २५ देखि ३० हजार खर्च हुने गरेको उनको गुनासो छ ।  गुरुङले भने, “पहिलेको जस्तो घाँस हुँदैन । घाँस अभावले अहिले झन्झन् माथिल्लो लेक गोठ सार्नुपरेको छ । न समयमा हिउँ पर्छ यसले गर्दा पनि घाँसको समस्या हुँदै गएको हो ।” मौसमलाई हामीले मिलाउन नसकिने हुँदा किसानले सास्ती भोग्दै आएको उनले बताए ।  भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मनाङका प्रमुख नरेन्द्र राईले भेडाच्याङ्ग्रा, चौँरी लेकमा गोठ हुने हुँदा झन्झटिलो प्रक्रियाले समस्या भएको बताए । यहाँका स्थानीयलाई राहत र सरकारबाट हुने सेवाका लागि सचेतनाका काम भने गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  गत असार महिनादेखि अग्ला लेक लगिएका भेडाच्याङ्ग्रा र चौँरी बेँसीतर्फ गोठालाले झारिरहेका छन् । चिसो बढेसँगै लेकका खर्क खाली हुँदै आएको छ । कात्तिक मध्यबाट घरवरपर नै गोठ राखी खुवाउने गरिन्छ । अब होचा स्थानमा भेडाच्याङ्ग्रा र चौरीको गोठ राखिनेछन् ।   

चिनी मिल सञ्चालन हुने भएपछि उखुखेतीतर्फ किसान  आकर्षित

चिनी मिल सञ्चालन हुने भएपछि उखुखेतीतर्फ किसान आकर्षित

११६ दिन अगाडि

|

२२ कात्तिक २०८०

भजनी । बर्दियाको राजापुरमा चिनी मिल सञ्चालनको तयारी थलिएपछि किसान उखुखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । राजापुर सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले राजापुर नगरपालिका–५ बदालपुरमा उखु मिल सञ्चालनको तयारी थालेको छ । उखु मिल सञ्चालन हुने थाहा पाएपछि किसान उखुखेती विस्तारमा लागेका हुन् ।  कैलालीको टीकापुरका धनसिंह साउदले चिनी मिल सञ्चालन हुने भएपछि उखुखेती सुरु गरेको बताए । “मिल सञ्चालकसँग समन्वय गरेर उखुखेती सुरु गरेका छौँ,” उनी भनछन्, “मिल सञ्चालन भए उखु खेती थप विस्तार गर्ने योजना छ ।” राजापुर सुगर एण्ड केमिकल्स प्रालिका प्रबन्धक निर्देशक यज्ञबहादुर ओलीले आगामी वर्ष मिल सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । “किसानलाई  उखु खेतीका लागि आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “उखु उत्पादनसँगै मिल सञ्चालनको पनि काम भइरहेको छ ।”  कम्पनीले २० बिघा जग्गा खरिद गरेर काम थालेको छ । मिल सञ्चालन गर्न रु दुई अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान कम्पनीको छ । मिल पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पाँच हजारदेखि छ हजार बिघामा उखुखेती आवश्यक पर्ने निर्देशक ओली बताउनुहुन्छ । मिल सञ्चालनमा आए पाँच सयभन्दा बढी जनाले प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाउनेछन् ।  बाढी र डुबानका कारण अन्य खेतीको उत्पादन राम्रो नहुँदा चिन्तित किसान चिनी मिलले खेती बाँझो नहुने भन्दै आशावादी बनेका छन् । “बलौटे माटोमा उत्पादन केही हुँदैन । वर्षात्को समयमा बाढीले लगाएको बर्खेबाली पनि नष्ट गर्छ”, राजापुर–८ का धर्मचन्द्र चौधरीले भने । अर्का किसान सुरेन्द्र चौधरीले राजापुरमा चिनी मिल सञ्चालन भए बर्दियाका किसानले मात्रै नभई कैलालीकाले  लाभ लिनसक्ने बताए ।  टीकापुर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लाले चिनी मिल सञ्चालकसँग समन्वय गरेर उखुखेती गर्न थालिएको बताए । 

फूल खेतीमा रमाएका सीताराम चौधरी

फूल खेतीमा रमाएका सीताराम चौधरी

१२० दिन अगाडि

|

१८ कात्तिक २०८०

कैलालीमा यतिबेला धेरैजसो किसान धान भित्र्याउन र तोरी छर्नमा व्यस्त छन् । टीकापुर नगरपालिका–१, दक्षिणपुर्वा वनगाउँका ५४ वर्षीय सीताराम चौधरीलाई भने मखमली, सयपत्रीको माला र फूल बिक्री वितरणमा भ्याइ न भ्याइ छ । २०७४ सालदेखि पुष्प व्यवसायी सुरु गर्नुभएका सीतारामलाई फूलखेतीले राम्रो आम्दानी मात्र दिएको छैन, जिल्लामै पुष्प व्यवसायीका रूपमा स्थापित र नमुना व्यवसायी हुनुभएको छ । उहाँ पुष्प व्यवसाय प्रशिक्षकका रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ । स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका सीतारामलाई सुरुमा पुष्प व्यवसायबाट यतिको आम्दानी हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । फूलखेतीको सुरुवाती दिन सम्झँदै सीताराम भन्नुहुन्छ, “फूल खेती गर्नुभन्दा पहिला गाउँमै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिएँ ।  विद्यालयमा कुनै कार्यक्रम भयो भने विद्यार्थीलाई फूल लिएर आउन  भनिन्थ्यो तर कसैले  पनि  फूल  ल्याउँदैन थे, त्यतिखेर फूल लगाउनमा कसैको चासो थिएन, मैले फूलखेती गर्ने सोच बनाएँ र सुरु गरेँ उहाँले भन्नुभयो ।”एक सिजनमा सात लाख रुपियाँसम्म फूल खेतीबाट आम्दानी गर्नुभएको सीतारामले गत वर्ष तिहारमा एकै दिनमा पाँच लाख बढीको फूल बिक्री गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । सुरुमा १० कट्ठाबाट पुष्प व्यवसाय सुरु गर्नुभएका सीतारामले अहिले एक बिघा पाँच कट्ठामा फूल खेती गर्नुभएको छ । तिहारमा  मखमली र सयपत्रीको बढी माग हुने भएकाले सीतारामले यसको बढी नै  खेती गर्नुभएको छ । सजावटका लागि बढी माग हुने कट फ्लावर खेती पनि उहाँले गर्नुभएको छ । तारबारे, गुलाफ, जोखेडा र गोदावरी फूलको माग बढी हुने भएकाले महँगो भए पनि कट फ्लावर खेतीसमेत राम्रो भएको अनुभव उहाँको छ । कट फ््लावर सजावटमा प्रयोग हुन्छ । असोज महिनामा दुई लाख बढीको फूल र माला बिक्री गरिसकेका सीतारामको बारीमा अहिले सयपत्री र मखमली फुलेर ढकमक्क छ । एउटा बोटबाट तीन/चार वटा माला हुने गर्दछ । ३६५ दिन फूल उपलब्ध गराउने सीतारामले फूल खेतीबाट राम्रै आम्दानी हुन थालेपछि व्यवसाय बढाउँदै लगेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “धान, गहुँ, तोरी खेती गरेको भए खान मात्र बराबर हुन्थ्यो, फूल खेती सुरु गरेपछि बैङ्कको ऋण तिरेर सकियो, घर बनाएँ, फूल खेती विस्तारमा लगानी बढाउँदै छु, बचत पनि गरेको छु ।” तिहारमा अत्यधिक फूलको माग रहेको जानकारी दिँदै हालै बजारीकरणमा कुनै समस्या नभएको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले कैलाली जिल्लाबाहेक दाङ, बाँके, बर्दिया, अछामलगायतका जिल्लामा समेत सीतारामको इन्द्रेणी पुष्प खेती फार्मबाट फूलको निर्यात हुने गरेको छ ।   फूलको प्रतिमाला ११० देखि १५० रुपियाँ र प्रतिकिलो चार सय पचासका दरले बिक्री भइरहेको छ । सीतारामको पुष्प खेतीबाट प्रभावित भएर जिल्लामा अन्यले समेत पुष्प व्यवसाय सुरु गर्न थालेका छन् । फूल उत्पादनदेखि प्याकिङसम्मको तालिम लिएका सीतारामले फूल खेती सँगसँगै माला, बुकी बनाउने, विवाहको गाडी सजाउने, मञ्च सजाउने कार्यका साथै अरूलाई तालिम दिने काम समेत गर्नुहुन्छ ।सीतारामको अनुभवमा प्राकृतिक फूल स्थानीयस्तरमै पाउन थालेपछि अहिले कृत्रिम फूलको प्रयोग घट्दै गइरहेको छ ।” उहाँको इन्द्रेणी पुष्पालयमा १५ जना स्थानीयले रोजगार पाएका छन् । फूल लगाउने, गोडमेल गर्ने, टिप्नेदेखि माला उन्ने कार्यमा सिकाउँदै रोजगार दिने  गरेको सीतारामले बताए ।  

नेपाली क्रिकेट टोली विश्वकपमा छनोट

नेपाली क्रिकेट टोली विश्वकपमा छनोट

१२१ दिन अगाडि

|

१७ कात्तिक २०८०

काठमाडौँ । नेपाल ट्वान्टी-२० विश्वकपमा छनोट भएको छ । शुक्रबार मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लाई आठ विकेटले हराउँदै नेपाल टी—२० विश्वकपमा छनोट भएको हो ।  जितसँगै नेपाल एसियाली क्षेत्रको अन्तिम चरणको छनोट प्रतियोगिताको फाइनलमा पनि पुगेको छ । नेपालले अब आइतबार हुने फाइनलमा ओमानसँग उपाधिका लागि भिडन्त गर्नेछ ।  नेपालले दशकपछि ट्वान्टी-२० विश्वकप खेल्न लागेको हो । नेपालले यसअघि पहिलो र पछिल्लो विश्वकप २०१४ मा बंगलादेशमा खेलेको थियो । ९ वर्षअघि विश्वकप खेलेको नेपाली टोलीका सोमपाल कामी अहिले पनि प्रमुख खेलाडीका रूपमा रहेका छन् । ट्वान्टी-२० विश्वकप छनोट एसिया क्षेत्र अघि भएको नेपाल ट्वान्टी२० आई शृंखलामा नेपालले यूएईलाई मूलपानीमा भएको दुवै खेलमा पराजित गरेको थियो । तर कीर्तिपुरमा भएको फाइनलमा यूएईले नेपाललाई ४ विकेटले पराजित गरेको थियो । गत वर्ष ओमानमा सेमिफाइनलमा यूएईसँगै पराजित हुँदा नेपाल ट्वान्टी-२० विश्वकपमा छनोट हुन असफल भएको थियो । यूएईले नेपाललाई ६८ रनले पराजित गरेको थियो ।  

गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले माग्यो एकैपटक हजार कर्मचारी

गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले माग्यो एकैपटक हजार कर्मचारी

१२२ दिन अगाडि

|

१६ कात्तिक २०८०

सधैँ कर्मचारी अभावका कारण कार्यप्रगति नभएको गुनासो गरिरहने स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई केही राहत हुने भएको छ । गण्डकीको लोकसेवा आयोगले एकै पटक १ हजार भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन खुलाएको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका दरबन्दीमा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन मागेको हो । केही तहमा आन्तरिक बढुवा र केही नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी आयोगको छ । १ हजार २ कर्मचारीका लागि आवेदन खुला गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अधिकृत सातौँ र सहायक पाँचौँ तहका कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको सदस्य कल्पना लम्सालले जानकारी दिइन् ।  उनका अनुसार विज्ञापन गरिएका पदहरूमा प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व अधिकृत, लेखा अधिकृत, तथ्याङ्क अधिकृत, सव–इन्जिनियर, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, मत्स्य प्राविधिक, रेन्जर, भू–संरक्षण सहायक, प्राविधिक सहायक, स्टाफ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, कविराज, ल्याब टेक्निसियन, मेडिकल रेकर्ड सुपरभाइजर, बायोमेडिकल टेक्निसियन, एनेस्थेसिया सुपरभाइजर, वरिष्ठ प्रशासन सहायक, वरिष्ठ लेखा सहायक, वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षक सहायक लगायत छन् ।  मंसिर ५ गतेसम्म आवेदन दिने म्याद छ । दोब्बर दस्तुर तिरेर १२ गतेसम्म दरखास्त दिन मिल्ने उनले बताइन् । गण्डकी सरकारले यसअघि नै प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली ल्याइसकेको छ । प्रतिस्पर्धामा सबै प्रदेशका नागरिक सहभागी हुन पाउने छन् ।

नेपालीको शव बाकसमा ल्याउँदा लुकेको आर्थिक पाटो

नेपालीको शव बाकसमा ल्याउँदा लुकेको आर्थिक पाटो

१२३ दिन अगाडि

|

१५ कात्तिक २०८०

कृष्णसिंह धामी गत सेप्टेम्बरमा एकजना नेपाली महिलाको रोमानियामा मृत्यु भयो । वैदेशिक रोजगारीको लागि त्यहाँ पुगेको केही महिनामै उनको मृत्यु भएको थियो । उनी जति रकम तिरेर रोमानिया पुगेकी थिइन्, त्यो भन्दा बढी खर्च उनको शव नेपाल ल्याउँदा भयो ।  उनको शव वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमार्फत् ल्याइएको थियो । श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया पुगेकीले उनको शव बोर्डले नै ल्याइदिएको थियो । त्यसका लागि बोर्डले साढे ६ हजार यूरो अर्थात् करिब ९ लाख भन्दा बढी खर्च बेहोरेको थियो ।  .... लमजुङका गमबहादुर गुरूङको असोज १७ गते दक्षिण कोरियामा निधन भयो । ईपीएसमार्फत् कोरिया पुगेका उनी ड्युटी गरेर आफ्नो कोठामा सुतेको अवस्थामै मृत फेला परेका थिए ।  त्यसअघि पनि ५ वर्ष कोरियामा काम गरेर फर्किएका उनी गत फागुनमा घर आएका थिए । त्यसपछि तीन महिना विदा सकेर गत वैशाखमा कोरिया पुगेका थिए । कोरिया गएको केही महिनामै सुतेको अवस्थामै बिते ।  मृत्युपछि उनको शव १० दिनमा नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसका लागि बोर्ड सचिवालयले १ करोड २३ लाख कोरियन वन अर्थात् करिब १२ लाख नेपाली रूपैयाँ खर्च बेहोरेको थियो । उनको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि उनको घरसम्मको ढुवानी खर्चसमेत बोर्डले नै बेहोरेको थियो ।  त्यस्तै, नवलपरासीका अरूण कुमालको जापानमा मृत्यु हुँदा उनको शव नेपाल ल्याउँदा १५ लाख जति खर्च भएको थियो । त्यो पैसासमेत बोर्ड सचिवालयले कोषमार्फत् बेहोरेको थियो ।  यसरी हेर्दा विदेशमा नेपालीको मृत्यु हुँदा शव ल्याउँदा लाखौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको कुरा गरिरहँदा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउँदा लाग्ने खर्चको भने चर्चा हुने गरेको छैन ।  त्यसमा पनि मलेसिया तथा खाडी मुलुकको तुलनामा अमेरिका, यूरोप लगायतका देशमा मृत्यु हुने नेपालीको शव ल्याउँदा निकै महँगो पर्ने गरेको देखिन्छ ।  बोर्ड सचिवालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १ हजार २०८ जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसमा ३१२ शव ल्याउँदा बोर्डले २ करोड ६० लाख ७५ हजार रूपैयाँ विदेश पठाएको थियो ।  त्यस्तै, शव व्यवस्थापन (शव ढुवानी) का लागि २ करोड ८५ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । बोर्डले मृत्युपश्चात ६५ करोड ५१ लाख ८० हजार रूपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो ।  बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहँदा मृत्यु भएको खण्डमा ७ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।  बोर्डले शव नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित देशमा रहेको राजदूतावासमार्फत् पठाउने गरेको छ ।  कसरी ल्याइन्छ शव ?  नेपालबाट विदेश गएका कति नेपालीको मृत्यु भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन । किनभने कतिपयको मृत्यु भएपछि सम्बन्धित देशमा नै अन्तिम संस्कार गर्ने गरिएको छ ।  त्यसमा पनि सरकारको तथ्याङ्क देखिने भनेको श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकको मात्र हो । त्योबाहेक अन्य बाटोबाट गएर मृत्यु भएको खण्डमा उनीहरूको तथ्याङ्क सरकारसँग हुँदैन ।  त्यसरी श्रम स्वीकृति नलिई गएकाहरूको शव नेपाल ल्याउन सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासले समन्वय त गर्छ । तर, सरकारले नै शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च भने बेहोर्दैन ।  बोर्डको सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टिकाराम ढकालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूको हकमा शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च बोर्डले नै बेहोर्दै आएको बताए । उनका अनुसार मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा बढीमा ५ लाख रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, यूरोप, अमेरिकामा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउँदा भने  त्यसको दोब्बरभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।  शव नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित देशले विभिन्न शीर्षकअनुसारै दूतावासलाई जानकारी गराउँछ । सोही आधारमा दूतावासले बोर्डलाई खर्चको चिठ्ठी पठाउँछ । र, बोर्डले कल्याणकारी कोषमार्फत् उक्त खर्च दाखिला गर्ने गरेको निर्देशक ढकालले बताए ।  कुन–कुन शीर्षकमा हुन्छ खर्च ?  बोर्डका अनुसार सम्बन्धित देशले हस्पिटल, कफिन बाकस, डेथ सर्टिफिकेट, भिसा क्लियरेन्सदेखि एप्लिकेशन प्रोसेस, ट्रान्सपोर्ट कस्ट, फरेन्सिक रिपोर्ट चार्ज, भागेको हकमा थप चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै, शव जति दिन हस्पिटल तथा शवगृहमा राखियो, त्यति धेरै खर्च बढ्दै जान्छ । शव नेपाल ल्याउन लाग्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र ल्याउन पाइन्छ । त्यसका लागि सबै खर्च नतिरेमा ल्याउन पाइँदैन ।  मलेसिया तथा खाडी मुलुकको हकमा शव नेपाल ल्याउन त्यति गाह्रो हुँदैन । तर, यूरोप लगायतका अन्य देशमा भने महँगोसँगै शव ल्याउन निकै गाह्रो हुने गरेको उनको भनाई छ ।  पहिलो दायित्व सम्बन्धित कम्पनीको   कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीको हुन्छ । यदि कम्पनीले खर्च नबेहोरेको खण्डमा नेपाल सरकारले नै शवको खर्च बेहोर्ने गरेको निर्देशक ढकालले बताए ।  त्यसका लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूको हकमा कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने अवस्था छ । तर, श्रम स्वीकृति लिएर गएपनि श्रमिक भागेर अर्को ठाउँमा गएको खण्डमा, भागेर लुकेर बसेको खण्डमा तथा अनडकुमेन्टेड भएको खण्डमा भने समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ । ‘कम्पनीलाई रेस्पोन्सेबल बनाउन चाहिने आधार त हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो नभएको खण्डमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको श्रमिकको मृत्यु भयो भने नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ’ उनले भने ।  यूरोपमा मृत्युको डरलाग्दो अवस्था   यूरोप सपना धेरै नेपालीको हुन्छ । त्यसका लागि दसौं लाख रूपैयाँ खर्चसमेत गर्न पछि हट्दैनन् । घर खेत बेचेर हुन्छ वा ऋण निकालेर हुन्छ, जसरी पनि जाने भन्ने हुन्छ ।  एउटा सामान्य मुलुक जाने र त्यहाँबाट अर्को मुलुक जाने योजना उनीहरूको हुन्छ । जस्तो कि केही महिना अगाडि एकजना क्रोसिया पुगे । नेपालबाट क्रोसियाको श्रम स्वीकृति लिएका उनको गन्तव्य भनेको पोर्चुगल थियो । क्रोसिया पुगेपछि उनी त्यहाँबाट भागेर सर्बियाको जंगल हुँदै एक साता हिँडेर पोर्चुगल पुगे । यदि त्यो बीचको उनको मृत्यु भएको खण्डमा सरकारले नै सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।  प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) की प्रोग्राम अफिसर शान्ति सिंह भन्छिन्, ‘नेपालीको यूरोप सपनाले दसौं लाख खर्च गरेका हुन्छन् । अनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन्छन् । त्यसैले, मृत्यु भएको खण्डमा सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुँदैनन् । उनीहरूको शव जसरी पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले १० देखि २० लाख रूपैयाँ खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’   माल्टाको लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको सपना पोर्चुगल तथा पोल्याण्ड हुन्छ । श्रम स्वीकृति लिँदा उनीहरूले कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५०० देखि २ हजार ५०० रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकलाई भोलि कुनै समस्या परेमा सरकारले त्यही कोषबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, शव झिकाउने जस्ता कार्य गर्दै आएको हो । रातोपाटीबाट