Above Header

लुम्बिनीको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा ७ संवैधानिक आयोगको गम्भीर आपत्ति

ऐन अनुसार समावेशी नभएकाले रद्द गर्न माग
लुम्बिनीको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा ७ संवैधानिक आयोगको गम्भीर आपत्ति

लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी बढुवाको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सातवटा संवैधानिक आयोगले त्यसलाई रद्द गरी पुनस् विज्ञापन गर्न माग गरेका छन् ।

आयोगले २६ माघमा प्रकाशन गरेको र ३ फागुमा संशोधन गरेर पुनस् प्रकाशित गरेको कर्मचारी बढुवासम्बन्धी विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोग दिलत आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले विरोध जनाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धामा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, शिक्षा र विविध सेवामा गरी १७८ जना कर्मचारी माग गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा र महिला आरक्षण मात्र दिएको छ । महिलालाई पनि जम्मा १९ पदमा आरक्षण दिएको छ ।

त्यस्तै हेल्थ असिस्टेन्ट (स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन) मा ज्येष्ठता कार्यसम्पादनबाट ५ जना र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १८ जना बढुवाको विज्ञापन गर्दा संविधानले तोकेका कुनै पनि क्लस्टरमा आरक्षण दिइएको छैन ।


सब इन्जिनियर (इन्जिनियरिङ, सिभिल)मा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनबाट २४ जना र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट ९ जना माग गर्दा पनि आरक्षण दिइएको छैन । ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनबाट प्राविधिक सहायकमा ११ जना, पशु स्वास्थ्य प्राविधिकमा ४ जना, पशु सेवा प्राविधिकमा ३ जना र कम्प्युटर अपरेटरमा ४ जनाको बढुवाको सूचना निकाल्दा पनि आरक्षण दिइएको छैन ।

बुधबार ७ संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो विज्ञापन नेपालको संविधानको धारा १८, ४२ र २२७ को प्रावधानविपरीत रहेको जनाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको दफा ११ मा खस आर्य महिला १५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १८ प्रतिशत, मधेशी १६ प्रतिशत, दलित ९पहाडी र मधेशी० १५ प्रतिशत, थारू १४ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य ७ प्रतिशत र मुस्लिम ७ प्रतिशत विशेष व्‍यवस्था रहने भनिएको छ । तर ३ फागुनमा प्रकाशित विज्ञापन उक्त ऐन अनुसार समावेशी नभएकाले रद्द गर्न माग गरिएको थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको निजामती ऐनलाई लत्याएर यसरी स्थानीय तहमा मनपरी ढंगले विज्ञापन खुलाउनु लज्जास्पद हो ।’ थारु मुख्यमन्त्री भएर थारुलगायत कोटालाई बेवास्ता गर्नु ठिक नरहेको उनको जिकिर छ ।

लुम्विनी प्रदेश सांसद इन्द्रजीत थारु भन्छन्, लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायकै मुख्यमन्त्रि भएर पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले दिएको ब्यवस्था अनुसार लोकसेवा को बिज्ञापनमा थारुले पाउने कोटा निर्धारण गर्न नसक्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यो बिज्ञापन तत्काल खारेज गरियोस ।

प्रकाशित:

५९ दिन अगाडि

|

१० फागुन २०८०

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी किन ?
रेशम चौधरीको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी किन ?

५५८ दिन अगाडि

|

२५ असोज २०७९

डा. केआई सिंहको बिर्तावाल ‘गुलयारी’ : थारू उपर कहिल्यै नमेटिने ती घाउहरू
डा. केआई सिंहको बिर्तावाल ‘गुलयारी’ : थारू उपर कहिल्यै नमेटिने ती घाउहरू

५९२ दिन अगाडि

|

२१ भदौ २०७९

स्वतन्त्रहरु अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको दस्तक
स्वतन्त्रहरु अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको दस्तक

६०२ दिन अगाडि

|

१२ भदौ २०७९

‘रेशम रक्तबीज हो, एक रेशमको उमेदवारी खारेजले हजार रेशम जन्मिन्छन्ः’ हिमाञ्चल भट्टराई
‘रेशम रक्तबीज हो, एक रेशमको उमेदवारी खारेजले हजार रेशम जन्मिन्छन्ः’ हिमाञ्चल भट्टराई

५५७ दिन अगाडि

|

२६ असोज २०७९

रातीसम्म नाचगान गरेको भन्दै टीकापुर प्रहरीबाट जानकीका ३ जनालाई पक्राउ
रातीसम्म नाचगान गरेको भन्दै टीकापुर प्रहरीबाट जानकीका ३ जनालाई पक्राउ

५६२ दिन अगाडि

|

२० असोज २०७९

टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता नलिइए नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले शपथ नलिने 
टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता नलिइए नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले शपथ नलिने 

५०६ दिन अगाडि

|

१५ मंसिर २०७९

टीकापुर घटना राज्यसत्ताले चलाखीपूर्ण रूपमा घटाएको घटना होः मोहना अन्सारी
टीकापुर घटना राज्यसत्ताले चलाखीपूर्ण रूपमा घटाएको घटना होः मोहना अन्सारी

४९५ दिन अगाडि

|

२७ मंसिर २०७९