Above News Title

बनायौ विधान अनि भन्ने संविधान ?

विगतका लामो समयको वहिष्करण तथा सिमान्तीकरणमार्फत् भोगेका पीडामा मलहम लगाई उनीहरुको आत्मनिर्णयको हकलाई सम्मान गर्न सक्यौं भने संविधान संशोधनको लागि एक खालको वातावरण बन्न सक्छ ।
बनायौ विधान अनि भन्ने संविधान ?

प्रारम्भः

नेपालको संविधान लेखिएको हाते पुस्तक पढौं एकपटक । कभरमा संविधान लेखियो र कानुनका विद्यार्थीहरु समेतले यसलाई संविधान नै बुझे । म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भने फरक ढंगले बुझ्ने कोशिश गर्दैछु, यो दुस्साहस पनि हुन सक्छ । तर मेरो अन्तरमनले यो विधान हो भन्छ श्री ३ जंगवहादुरले १९१० सालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनजस्तै । 

हालसम्म ७ संविधान नेपालमा जारी गरेको कानुनी इतिहास पढाइए पनि ती सबै विधानको रुपमा थिए र एकल नश्लीय शासन कायम राख्न नेपाल राज्यको संरचना गरे । त्यसैले, विधानको संशोधन सनद जारी गरेर हुँदै आएको घटना यसपटक पनि संशोधनको सवालसंग जोडिएर आए आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

नयाँ सरकार बनाउन एमाले–काँग्रेसको गठबन्धन बन्यो । सहमति पत्रमा संविधान संशोधन उल्लेख भएको समाचारहरु पढ्न पाइयो । दलका नेतागणसमेत यसमा सहमत देखिए । उनीहरुको तर्क के छ भने अस्थिरता हाम्रो अनुभव हो र अब स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपरे पनि तयार हुनैपर्छ । रणनीतिक रुपमा उनीहरुको सहमतिको बुँदा यो पनि हो कि नेपालमा दुई दलको शासन हुनुपर्छ । सरकारको गठबन्धन दलका प्रमुख नेतागण पटक पटक यसबारे बोल्दै आएका पनि हुन् । 

हालको गठबन्धन सरकारको चरित्र लोकतन्त्रसंगत मान्न सकिन्न । लोकतन्त्रको आवरणमा पहिलो र दोश्रो ठूलो दल सरकार बनाउँदा सार्वभौम नेपाली जनताले कसरी पचाउने भए ? सवाल विचारणीय छ । तसर्थ, यो लोकतन्त्र नभएर दलतन्त्रमा रुपान्तरण हुँदै गरेको प्रष्टै छ । दलतन्त्रमा भ्रष्टाचारको कुरो अवश्यम्भावी छ, कारण वहुदलीय व्यवस्थामा हाल दलहरुको काम भ्रष्टाचारको एजेन्ट सरह हुँदा संसारभरि नै आलोचना हुँदै आएको छ । राज्यका सबै तह तथा अंगहरु दलतन्त्रको प्रभावमा निष्प्रभावी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ स्थानीय तहको घिनलाग्दो कर्तुत नेपालमा कुरागरी साध्य छैन । 

त्यसो भए संविधान के होला ? 

संसारभरि नै संविधान सभाबाट बनेका २२ देशका संविधान छन् । संविधानको स्प्रीट भनेकै समानता र समन्यायलाई लागु गर्ने राजनीतिक सहमति पत्र हो । तर पनि यसलाई देशको मूल कानुन भनि ठहर गर्छ । संविधानसभाबाट नेपालमा संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, घोषणापत्रहरुमा हस्ताक्षर भए । तीमध्ये आइएलओ महासन्धि नं.१६९ अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट पास गरेको सर्वविदितै छ । यसको मर्म कहिंकतै यो संविधानमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्न । सवाल यति मात्र होइन, शासक सम्भ्रान्तको गोर्खाली राज्यसत्ताको मनोदशा व्यवस्थित गरेको अनुभूति दिलाउँछ । 

त्यसो भए संविधान निर्माणबारे अरु देशको अनुभव के रह्यो त ? उनीहरुले आफ्नो देशको ल्याण्ड स्केप र सोसल स्केपको मिहिन ढंगले अध्ययन गरे । त्यसले पावर स्केपको म्याट्रीक्स र सिद्धान्त बनाउन सघायो । बुँदागत रुपमा उनीहरुले संविधानको विषयबस्तु तयार गरे । साथै, त्यसको सहमतिपूर्वक छिनोफानो गरे । 

संसदीय व्यवस्था नेपालको शासकीय स्वरुप ठहर गर्दा वहुलवादमा काँग्रेसले अडान लियो, त्यसलाई सम्बोधन नगरी धरै नपाउने । अर्को समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा माओवादी केन्द्रले अडान राख्यो, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न कर लाग्यो । संविधान सेकुलर पोलिटिक्सको पक्षमा उभिन धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो तर साँस्कृतिक अधिकार मौलिक हकमा लेखिएपश्चात फेरि धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? यी मेटाफिजिकल विषयवस्तुहरुले भ्रमहरु सिर्जना गर्न सघाए । यथार्थमा केन्द्रीयताको मनोदशाले ग्रस्त थिए दलका नेतागण र राजनैतिक सम्झौताको दस्तावेज भन्दै कानुनी र प्रशासनिक झमेला शासक सम्भ्रान्तको अभिष्ट थियो ।

किन विधान जस्तो संविधान ?

नेपाली जनतालाई भ्रमित बनाउने र शासन गर्ने नीति अब स्वीकार्य छैन । अझ ग्राह्म ई.फुलरको मत सापटी लिने हो भने वर्तमान परिवेशमा संसारका आदिवासी जनता आफ्ना मालिकसंग शासन गर्ने शास्वत अधिकार छ भनि स्वीकार गर्न हदैसम्म अनिच्छुक देखिन्छन् । साथै, राष्ट्रवादी शक्ति तथा साँस्कृतिक पुनःउत्थानका शक्ति अब आफ्नो व्यवस्था आफैं दावी गर्न तयार देखिएका छन् । त्यस अर्थमा पुनर्जागरण कालका ज्ञान र त्यसमार्फत् अभ्यासमा आएको शासन व्यवस्था विस्तारै असान्दर्भिक हुँदै गएको छ ।

संविधान लोकतन्त्रको उपज हो । नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास पुरानै हो । प्रथाजनित कानुनमार्फत् समुदायले लामो समय अभ्यास गरेको स्वशासन यहाँको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको आधार बन्नुपर्छ । विकसित लोकतन्त्रको जग यसलाई मान्ने प्रचलन हालको सबै विकसित मुलुकमा छ । यसकारणले पार्टीहरुसमेत लोकतान्त्रिक मुल्य तथा राजनैतिक संस्कारयुक्त भएको दावी गरिआए । 

नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको स्थापना समाजका एलिट र दोश्रो विश्वयुद्धपश्चात विश्व राजनीतिमा आएको उतार चढावले व्यवस्था परिवर्तन अकस्मात हुँदा त्यसका लागि यहाँका जनता अभ्यस्त हुनै सकेनन् । त्यसमा पनि उनीहरु आफ्नो बडीपोलिटिक कायम राख्न राज्य व्यवस्थासंग प्रतिरोध गरिरहे । 
संविधान संशोधनको विषय चर्चा गर्न लायक हुँदै होइन । अझ २०७२ सालमा जारी भएको विधान त यिनीहरुको लागि सर्वोत्कृष्ट ठहर हुँदै आयो । तर पनि एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकार कृत्रिम रुपले संविधान संशोधन औचित्यपूर्ण सावित गर्न लागिपरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि संविधान सुधार आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा इन्कार गर्दै सबै दलको सहमतिमा हुने बताउन थालेका छन् । यसमा विशेष छलफल चल्ने नै भयो र अलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेका दलहरु समेतको सहयोगमा यसको संशोधन प्राविधिक रुपमा हुन्छ । 

अंकगणितको राजनीतिक हिसाब किताब मिल्दा यो गठबन्धनले रटान लगाउँदै आएको विश्वको उत्कृष्ट संविधान केन्द्रियतालाई बलियो बनाउने गरी मनपरी ढंगले काम गर्ला । विपक्षी आन्दोलनकारी कमजोर तथा उपायविहीन भएको वेला फास्ट ट्रयाकमा आफ्ना अवरोधहरु हटाउन कोसिस गर्लान् । तर, नेपाली जनतालाई थाहा भएकै कुरो हो कि संविधान राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको जगमा मात्र बन्ने अवस्था देखिन थालेको छ । 

यी शासन गर्न आतुर दलहरु विधान जारी गरे । हुकुम चलाउन तीन पार्टीका नेतागण जसरी संविधानको नाममा विधान ल्याए र संविधान संशोधनको नाममा सनद जारी गर्न लाजमान्ने छैनन्, त्यसले द्वन्द्व मात्र बढाउने काम गर्छ । त्यस अर्थमा संविधान संशोधनको नाममा समय खर्चिनुको अर्थ छैन ।
ज्ञान र हिम्मतको सम्मिश्रित रुप यदि सपना ठहर हुन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान सैद्धान्तिक रुपमा शासनको लागि मार्गदर्शन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । साथै, नेपाललाई बपौती (रियलस्टेट)को तहबाट राज्य (स्टेट)को तहमा रुपान्तरण गर्न हिम्मत देखाउने गरी हैसियत राख्नुपर्छ । त्यसको अर्थ साझा नेपाल निर्माणको लागि नयाँ राजनीतिक विचारधारामा स्टेटक्राफ्ट गर्न अग्रसर हुनैपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा राजनीतिक खेलको नियम बदल्न जरुरी छ । त्यसैले, विगतका लामो समयको वहिष्करण तथा सिमान्तीकरणमार्फत् भोगेका पीडामा मलहम लगाई उनीहरुको आत्मनिर्णयको हकलाई सम्मान गर्न सक्यौं भने संविधान संशोधनको लागि एक खालको वातावरण बन्न सक्छ । त्यसको लागि शेरवहादुर देउवाले कैलालीको एक इन्च सिमाना हेरफेर हुन सक्दैन भन्ने  मनोदशाबाट बाहिर आउनैपर्छ । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद शर्मा ओली जोखिम मोल लिएर भए पनि बहुलराष्ट्रिय राज्य नेपालको प्राकृतिक जगलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अबको संविधान यही बहुलराष्ट्रियताको जगमा व्यवस्थित गर्न सके वहिष्कृत तथा सिमान्तीकरणमा परेका जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने आधार दिन्छ । 
त्रिविबाट राजनीति शास्त्रमा एमफील लेखक हाल समान–नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ ।
 

प्रकाशित:

१९८ दिन अगाडि

|

१६ साउन २०८१

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी किन ?
रेशम चौधरीको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी किन ?

८५७ दिन अगाडि

|

२५ असोज २०७९

डा. केआई सिंहको बिर्तावाल ‘गुलयारी’ : थारू उपर कहिल्यै नमेटिने ती घाउहरू
डा. केआई सिंहको बिर्तावाल ‘गुलयारी’ : थारू उपर कहिल्यै नमेटिने ती घाउहरू

८९१ दिन अगाडि

|

२१ भदौ २०७९

स्वतन्त्रहरु अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको दस्तक
स्वतन्त्रहरु अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको दस्तक

९०१ दिन अगाडि

|

१२ भदौ २०७९

‘रेशम रक्तबीज हो, एक रेशमको उमेदवारी खारेजले हजार रेशम जन्मिन्छन्ः’ हिमाञ्चल भट्टराई
‘रेशम रक्तबीज हो, एक रेशमको उमेदवारी खारेजले हजार रेशम जन्मिन्छन्ः’ हिमाञ्चल भट्टराई

८५६ दिन अगाडि

|

२६ असोज २०७९

टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता नलिइए नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले शपथ नलिने 
टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता नलिइए नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले शपथ नलिने 

८०५ दिन अगाडि

|

१५ मंसिर २०७९

रातीसम्म नाचगान गरेको भन्दै टीकापुर प्रहरीबाट जानकीका ३ जनालाई पक्राउ
रातीसम्म नाचगान गरेको भन्दै टीकापुर प्रहरीबाट जानकीका ३ जनालाई पक्राउ

८६१ दिन अगाडि

|

२० असोज २०७९

टीकापुर घटना राज्यसत्ताले चलाखीपूर्ण रूपमा घटाएको घटना होः मोहना अन्सारी
टीकापुर घटना राज्यसत्ताले चलाखीपूर्ण रूपमा घटाएको घटना होः मोहना अन्सारी

७९४ दिन अगाडि

|

२७ मंसिर २०७९