यो ३५ बर्षे अवधिमा कुन दलले कति वर्ष शासन ग¥यो ? कुन दलले कति वर्ष जनतालाई ठग्यो ? कुन दलले जनअपेक्षाको कति प्रतिशतसम्म सम्बोधन गरे ? याबत विषयमा लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । 
शासन सत्ताको हिसाब गर्दा सब भन्दा बढी नेपाली काँग्रेस, त्यसपछि करिब करिब बराबरको समयमा एमाले र माओवादी शासन सत्तामा बसेको देखिन्छ । २०४६÷०४७ र २०६२÷०६३ मा दुई दुई पटक जनताले आन्दोलन गरे, बलिदानी गरे, संविधान सभाको चुनाव भयो तर उत्पीडित जनता अहिले पनि जहाँको त्यहीं छन् । आन्दोलनमा आदिबासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायतका सबै समुदायका मानिस सहभागी भए । तर उनीहरुको चाहनालाई समेटिएन । के दलमा भएका भातृ संगठन भनेका देउवा, ओली, दाहालहरुलाई सत्तामा पु¥याउने सिंढी मात्र हुन् ? सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । 
जब चुनाव आउँछ, आदिवासी जनजाति, उनीहरुको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ र चुनाव सकिएपछि उनीहरुकै विरुद्धमा ऐन पास हुन्छ । सचेत नागरिकहरु आवाज उठाउँछन्, अनि राजनीतिक कमैयाहरु पनि केही समय हाँ मा हाँ मिलाउँछन् र केही समयपछि सेलाउँछन् । होइन हो, तपाईंहरु दलभित्र आन्तरिक रुपमा लड्नु हुन्न, लड्नु प¥यो के ! भन्दा रिसाउँछन् । भन्छन्, आवाज उठाउँछौं, तर ऐन नियम बनाउने ठाउँमा हाम्रो मान्छे हुँदैनन्, कम पर्दछन्, निरन्तर भैरहेको त्यही हो । अरे बाबा, लगैबो बिख के रुखवा टो अमृत कैसिक पइबो ? एकछिन मात्रै माग मुद्दाप्रति गम्भीर भएर, एकछिन रिसाएर केही हुनेवाला छैन । निरन्तर आवाज उठाइरहनु पर्दछ । माग मुद्दा के हो ? त्यसमा भने स्पष्ट हुनुपर्दछ । 
थरुहट आन्दोलनको मूल माग के थियो ? 
मलाई लाग्छ थरुहट आन्दोलनको मूल माग भनेको थारु बहुल जिल्लाहरुलाई समेटेर एक अलग प्रदेश, थरुहट प्रदेशको माग थियो । दोश्रो माग थियो, उनीहरुको भूमि, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन र तेश्रो राज्यको मूलधारमा पुग्न राज्यको हरेक सेवा सुविधामा क्षतिपूर्तिसहितको सहभागिताको माग । के यी मागहरु पुरा भएका छन् ? थारुहरुलाई थरुहट प्राप्त भैसकेको हो ? के उनीहरुको भूमिको संरक्षणको कुनै प्रयास भयो ? उनीहरुको भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनको कुनै प्रयास भएको छ ? के राष्ट्र शोषकहरुले थारुहरुलाई लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् उनीहरुको जनसंख्याअनुसार सहभागी गराउने कुनै कदम चाले ? 
विश्वको सर्बोत्कृष्ट संविधान घोषणा गर्नेहरु माथि चर्चा गरिएको यी प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्छन् ? ठग्नुको पनि सीमा हुन्छ । सेनाको घेरामा संविधान घोषणा भएको पनि ९ वर्ष पुरा भैसक्यो । गर्नेले ५ वर्षमा धेरै गरिसके । ठग्ने बानी परेकाहरुलाई ९ वर्ष होइन, हजार वर्ष दिनुस्, बदलाव आउँदैन, किन कि उनीहरुको भित्री ईच्छा जनकल्याण हुँदैन, राष्ट्र शोषण हुन्छ, जातिय र वर्गीय हित हुन्छ । 
कसैले भन्न सक्छ, संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख छ । निश्चय पनि संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख छ । तर मूल कुरा थरुहट प्रदेश थियो, त्यो राष्ट्र शोषकहरुले दिन मानेनन्, भबिष्यमा पनि दिन मान्दैनन्, किन की उनीहरु आफूलाई शासक मान्दछन्, मालिक मान्दछन्, थारुहरुलाई दास मान्दछन्, अर्को भाषामा प्रजा मान्दछन् । त्यसैले शासितलाई शासक वा मालिक तहमा उकास्न उनीहरु चाहँदैनन् । थारुहरु आदिबासी हुन्, भूमिबिना उनीहरु पानी बिनाको माछा झैं हुन्छन् भन्ने बुझाई छैन उनीहरुमा । थारुहरुको भूमिलाई कसरी लुट्ने ? उनीहरुको नीति अहिले पनि त्यही छ । 
भारतमा जस्तो नेपालमा आदिबासीहरुको भूमिलाई संरक्षण यिनीहरुले गर्न मान्दै मान्दैनन् । न त हामीले पठाएका हाम्रै अनुहारका राजनीतिक कमैयाहरु यो बिषय उठाउने हिम्मत गर्छन् । न त दलमा मै हुँ भन्ने आदिबासीहरु यो कुरा उठाउन सक्छन् । थारुहरुको, आदिबासी जनजातिहरुको भूमि किनबेच गर्ने, उनीहरुलाई भूमिबाटै बिस्थापित गर्ने कुरा मौलिक हकमै राखेपछि सक्किगो नि । 
अर्को कुरा संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हकमा धेरै कुरा उल्लेख भएपनि ऐन, नियम नबनाउने हो भने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्तैन । मौलिक हकमा शिक्षाको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, सामाजिक न्यायको हक जस्ता धेरै ठाउँमा कुरा राखिएको छ, तर ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्ने काम भएको छैन । अझ पनि भाषालाई लादिएको छ । दशैं तिहारलाई बढी महत्व दिएकै छ । समानुपातिक समावेशी भनिएको छ, तर हामीहरु अझ पनि हामीलाई हाम्रो जनसंख्याको आधारमा शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेनामा भाग देऊ भनी अनुनय बिनय गरिरहन परेको छ, रिट हाल्नु परिरहेको छ । उनीहरु लाज पचाएर थारु, दलितलाई पेलेर उनीहरुको भाग काटेर यो वा त्यो नाममा ब्राम्हण क्षेत्रीलाई बाँडिरहेका छन् । हामी निरीह भएर टुलुटुलु हेरेर बस्न परिरहेको छ । 
दोषी को ? 
दोषी छुट्याउँदा हामी संविधान बनाउने को को हुन् ? भनी हेर्नैपर्ने हुन्छ । कुरा प्रष्ट छ, यो संविधान बनाउने भनेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी हुन् । यसमा अन्यको हात पनि केही होला । तर मुख्य दोषी यिनै हुन् । यसमा हुन सक्छ केही प्रतिशत नेकपा माओवादीको पनि दोष कम होस् । तर दोषी यिनै हुन् । संविधान जारी भैरहँदा, थरुहट प्रदेशको माग गर्दा प्रहरी सेना लगाएर थारुहरुमाथि दमन गरियो । संविधान जारी हुँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, गृहमन्त्री बामदेव गौतम थिए, इतिहास साक्षी छ । यसो लेख्दा राजनीतिक कमैयाहरुलाई दुःख लाग्न सक्छ, तर भन्नै पर्दछ, थारुहरुलाई यो हालतमा पुर्याउनुमा उनीहरुको पनि हात छ । म त भन्छु, अब रिसाउने होइन, बरु कमैया जुनीबाट मुक्त हुने हिम्मत राख्नुस् र जनताका हितविपरित ऐन, नियम पास हुँदा दरो गरी उभिनुस् ।  
कालो संविधान
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने यो संविधान खासमा कालो संविधान हो । पुराना दलका पुराना नेता, सांसदहरुको संकीर्ण सोंचको उपज हो । मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्न परे पनि उत्पीडित सबै जनतालाई यसले खुशी दिन सक्तैन । यो संविधानले घुमाईफिराई पञ्चायती शासन ब्यवस्थालाई नै संस्थागत गर्न खोजेको छ । केही कुरा संविधानमा लेखिएको छ, तर त्यसको आधारमा उदार दिलले ऐन नबनाउने हो भने यो कागजको खोस्टोमा मात्र सीमित हुनेछ । 
थाकसले आरक्षणको बिषयमा दायर गरेको मुद्दामा सर्बोच्चले क्षतिपूर्तिसहित यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दा त यो निरंकुश सरकारले टेरेको छैन । सर्बोच्चको विश्वास नगरौं, त्यो भन्दा ठूलो निकाय छैन । गरौं भने कसरी गरौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरु पनि थारु, आदिवासी जनजाति, दलितलाई उनीहरुको भाग दिन मानेका छैनन् । यसमा उनीहरुको पनि के दोष बिचरा, गल्ती त हाम्रै हो । चुनावको बेलामा हाप प्लेट मासु, एक पाउ दारु, सय रुपियाको रिजार्जमा उनीहरुलाई नै जिताई पठाउँछौं । मत किन्नेको दोष हुँदैन, दोष बेच्नेकै हुन्छ ।