सरकार गठनका लागि सहयोग माग्दै सत्ता गठबन्धनका एकसेएक प्रमुख नेताहरू रेशम चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागारमा धाइरहेका बेला सो पार्टीले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्तालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको हो । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने, सरकारमा जानका लागि मुद्दा फिर्ताको मुद्दालाई नै प्रधान बनाएका छौं । अब उधारो सहमति हुन्न ।  माग पुरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बचन दिएका छौं । 

 ‘हामीले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छौँ । सरकारले तत्काल मुद्दा फिर्ता लिए सुदूरपश्चिम तथा लुम्विनी प्रदेश तथा संघीय दुवै सरकारमा तुरुन्त सहभागी हुन्छौँ’,  प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने, ‘यदि सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिए प्रदेश र संघको शपथ पनि लिन्नौँ । हामी सडकबाटै दबाब दिन्छौं ।’ 

आफूहरू सत्तामा जान चुनाव नलडेको बताउँदै पण्डितले मुद्दा प्रमुख एजेन्डा भएको जिकिर गरे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली १ बाट रन्जिता श्रेष्ठ, कैलाली २ बाट अरुणकुमार चौधरी र कैलाली ३ बाट गंगाराम चौधरी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन् । यस्तै बर्दिया २ बाट  रेशमका बुवा लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका छन् । 

यसै गरी प्रदेशसभामा कैलालीबाट ५ जना र बर्दियामा २ गरेर कुल ७ जनाले चुनाव जितेका छन् । सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत नपुगेपछि नेताहरूले रेशमलाई जेलमै भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गर्न थालेका हुन् । 

रेशमलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतले भेटेर सरकार बनाउन सहयोग मागेका हुन् । 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेर मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै सरकारमा सहभागी हुन उनीहरुले रेशमलाई आग्रह गरेको बताइएको छ ।  

 २०७४ सालको चुनावमा रेशम तत्कालीन राजपाबाट कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए । उनको मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै पार्टी पटक पटक सरकारमा समेत गएको थियो । तर, उनको मुद्दा सरकारले फिर्ता नलिएपछि जेलबाटै पार्टी बनाएका हुन् । उनको पार्टीले प्रतिनिधि सभामा ४ सिट ल्याएपछि सरकार गठनमा निर्णायक भएको हो । 

२०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा ८ प्रहरी र एक नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान गएको थियो । थारु समुदायले कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर, थारुबाहेकका समुदाय अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा देखिएका थिए । यही विवादमा आन्दोलन चर्किँदा टीकापुर घटना भएको थियो । 

सोही घटनामा रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, गंगाराम डंगौरा, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी संलग्न भएको भन्दै जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ ।  उनीहरु अहिलेपनि जेलमै  छन् । लक्ष्मण थारु, थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरी लगायत ५८ जनाले राजद्रोहको मुद्दा बोकिरहेका छन् । 

यस्तै टीकापुर घटनामा छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन भने सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अर्को अल्टिमेटम छ ।