यतिखेर हामीकहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चर्चामा छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहसँग जोडिएका ठुल्ठूलै नेता पक्राउ परिरहेका छन् । यतिसम्म कि भुटानी शरणार्थीकै ‘उच्च नेता’ भनेर कहलिएका टेकनाथ रिजाल समेत पक्राउ परिसके । यो आलेख भने भुटानमा नेपाली कसरी पुगे र झाँगिए भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित छ । 

भुटानको इतिहासमा दुई शासकका नाम प्रमुख रूपमा आउँछन् – ङावाङ नामग्याल र उगेन वाङचुक ।

तिब्बतका अवतारी एवं भविष्यवक्ता ङावाङ नामग्याल २३ वर्षको उमेर (सन् १६१६) मा भुटान गएका थिए । उनले भुटानमा केही डिजोङ (प्रशानिक केन्द्र)हरू निर्माण गरे, यिनलाई भुटानको एकीकरणकर्ता पनि मानिन्छ । 

टेकनाथ रिजालको पुस्तक ‘निर्वासन’ अनुसार, त्यतिबेला भुटानमा रहेका दर्जनौँ गाउँले सरदारबीचको आपसी द्वन्द्व अन्त्य गरेर शक्तिशाली बनेका ङावाङ अन्ततः भुटानका प्रथम राजा बने । सन् १६३९ मा यिनले आफूलाई धर्मराजा घोषणा गरेका थिए ।

सन् १६४० तिर ङावाङ पुनः गोरखा गएर राजा डम्बर शाहसँग सम्पर्क गरे, त्यतिबेला ६० परिवारलाई भुटान लगियो ।
मीनबहादुर केसीले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा भुटानी शरणार्थी’मा ङावाङलाई आध्यात्मिक एवं प्रशासनिक प्रमुख भनेका छन् ।

ङावाङका पाला छिमेकी राज्य तिब्बत लगायतसँग भुटानको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको थियो । त्यसैले उनले सन् १६२४ मा गोर्खाली राजालाई भेटेर सम्बन्ध विस्तार गरे । बौद्धधर्म अनुरूप शासन चलाउँदै आएका उनले अत्यन्त दुर्गम तथा घना वनले ढाकिएको भुटानलाई हराभरा बनाउन चाहन्थे । त्यसका लागि गोर्खाका राजा राम शाहले भुटानको रक्षार्थ विशुन थापा मगरको नेतृत्वमा करिब ५० घर गोर्खावासीलाई भुटान पठाइदिए । ङावाङले यस्तै सम्बन्ध काठमाडौंमा पनि राखेकाले राजा शिवसिंह मल्लले भुटानमा जोङ र गुम्बा निर्माणका लागि केही सिकर्मी, डकर्मी पठाइदिएका थिए ।

सन् १६४० तिर ङावाङ पुनः गोरखा गएर राजा डम्बर शाहसँग सम्पर्क गरे, त्यतिबेला ६० परिवारलाई भुटान लगियो । जसमा थिए – बेनु पाध्याय, बुदिन थापा, विर्जु गुरुङ, दाङसाङ गुरुङ, मने मुर्मी, विष्णु शाही, सुने मुर्मी, विष्णु जैसी, सेतुमान नेवार, न्याउले नेवार, जिम्वे खम्बु, नैनी पाण्डे, जिमु आले, सन्ने कामी लगायतको साठी परिवार । 

‘भुटान लैजानुअघि उनीहरूलाई ‘हामी पहिला गोर्खा राजाका जनता थियौँ, अबदेखि धर्मादेवा राजाका रैयत (रैती) भयौँ’ भनी शपथ खुवाइएको थियो,’ मीनबहादुर केसी आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्, ‘त्यहाँ लगिएपश्चात ६ मुख्तियार मण्डलको नियुक्त गरी उनीहरूकै रेखदेखमा भुटानको भूमिमा बस्ती बसाउने, तिरो उठाउने, शान्ति सुरक्षा तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार समेत सुम्पन थालियो । यसरी अधिकार पाउनेहरूमा करवीर आलेमगर, दालचन गुरुङ, जंगबहादुर प्रधान, धनवीर बुढाथोकी, कीर्तिमान बुढाथोकी, गुलिङ गजमेर, गञ्जवीर थापा, अमर प्रधान, सनमान नेपाल, भीमराज राई, पूर्णसिंह कटुवाल, लालवीर तामाङ, गुमानसिं थापा, गर्गमान गुरुङ, मोतीराज गुरुङ, हेमराज गुरुङ, बलभद्र गुरुङ, नन्दलाल क्षत्री, लालसिं गुरुङ आदि रहेको पाइन्छ ।’ 

ङावाङ नामग्यालले स्थापना गरेको दोहोरो शासन प्रणालीमा प्रशासनिक अधिकारका लागि खिचलो बढिरहँदा उगेनले भुटानकै राजा बन्ने अवसर देखेका थिए । यसका लागि उनलाई ब्रिटिस प्रशासक लगायतसँग समर्थन जुटाउन आवश्यक थियो ।
ङावाङले देश सञ्चालन र आध्यात्मिक अधिकार धर्मगुरु (जे खेन्पो)ले पाउने र प्रशासनिक अधिकारका लागि ‘ड्रक देसी’को नियुक्ति गर्ने दोहोरो शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेका थिए । यो खालको शक्तिपृथकीकरणबाट भुटान राज्य सञ्चालित हुँदै आयो । पछि प्रशासनिक अधिकारका लागि आपसी द्वन्द्व र कलह देखिन थाले । यही बीचमा भुटानले कुच बिहारलाई आफ्नो कब्जामा लियो, कुचविहारले ५ अप्रिल १७७३ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेर भुटानीलाई लखेट्न सफल भयो । यसपछि ११ नोभेम्बर १८६५ मा भुटान र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच ‘सिन्चुला सन्धि’ भयो । त्यतिबेला भुटानले कालेबुङ तथा डुवर्स समेतको भूभाग गुमाउनुप¥यो । 

भुटानमा १७ डिसेम्बर १९०७ देखि ‘वाङचुक राजवंश’ सञ्चालित छ । १७ वर्षको उमेरमा भुटानको पारो प्रान्तमा पेन्लोप (राज्यपाल जस्तै) हुन पुगेका उगेन नामग्याल पछि टोङ्सा प्रान्तको पनि पेन्लोप हुँदै भुटानको संस्थापक राजा बन्न पुगे । 

ङावाङ नामग्यालले स्थापना गरेको दोहोरो शासन प्रणालीमा प्रशासनिक अधिकारका लागि खिचलो बढिरहँदा उगेनले भुटानकै राजा बन्ने अवसर देखेका थिए । यसका लागि उनलाई ब्रिटिस प्रशासक लगायतसँग समर्थन जुटाउन आवश्यक थियो । ब्रिटिस प्रशासकले तिब्बतसित व्यापार तथा अन्य सम्झौता गर्नका लागि उगेनलाई प्रयोग गर्न सकिने ठाने र समर्थन गरे । सन् १९०४ को सेप्टेम्बरमा उगेनकै सहयोगले तिब्बतका लामा प्रशासकसँग ब्रिटिस भारतको सम्झौता भयो । तत्कालीन सिक्किमका राजनीतिक अफिसर रहेका जोन क्लाउड ह्वाइटबाट उगेनलाई सन् १९०५ मा ‘नाइट कमान्डर अफ दी अर्डर अफ द इन्डियन एम्पायर’को उपाधि दिइयो । 

केसीका अनुसार, ब्रिटिस सरकारले राजतन्त्र स्थापना गराउनमा भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई ‘राय बहादुर’को पदले सम्मान गरेको थियो, जसमा नेपालीभाषी भुटानी देवान गर्जमान गुरुङ पनि परेका थिए । केसी लेख्छन्, ‘भुटानमा वंशानुगत राजतन्त्रको स्थापना गर्नमा विशेष गरी गर्जमान गुरुङ लगायत जंगबहादुर प्रधान, धनवीर बुढा, कीर्तिमान बुढाथोकी, सनमान नेपाल, गुमासिं थापा, गन्जबहादुर क्षेत्री, लालवीर तामाङ, पूर्णसिं कटुवाल, लालसिं गुरुङ, नन्दलाल क्षेत्रीको भूमिका थियो । यिनीहरू नेपालको राजधानी काठमाडौं आई प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको सहयोग लिएर उगेनलाई भुटानका प्रथम महाराजा बनाइने स्वीकृति मोहर (छाप) प्राप्त गरेका थिए ।’ 

सत्तासीन समुदायबाट आफूहरूमाथि दमन र शोषण भयो भनी नेपालीभाषी भुटानीले सन् १९४६/४७ मा ‘जय गोर्खा’को नाराबाट आवाज उठाउन थालेका थिए ।

भुटानमा खासगरी दक्षिणी भेगमा ल्होत्साम्पा (नेपालीभाषी) रहेका छन् । आफ्नो पुस्तक ‘निर्वासन’मा टेकनाथ रिजाल लेख्छन्, ‘भुटानभित्र ल्होत्साम्पाहरूको प्रवेशको इतिहास खोज्नुपर्दा अहिलेको भारत देशभित्रका दार्जिलिङ, कालेङपोङ, सिक्किम, आसाम हुँदै बर्मातिर कहिले नेपाली जाति पुगे त भन्ने खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा नेपाल, भारत, सिक्किम र भुटान सीमा जोडिएका छिमेकी भएका कारण भारतीय भू–भागमा जहिलेदेखि नेपाली जातिको बसोबास थियो, त्यही समयदेखि भुटान भूप्रदेशमा नेपाली जाति खेतीपाती, पशुपालन लगायत व्यवसायमा संलग्न भएर बसोबास गरेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।’ 

भुटानको उत्तरी भागमा ङालोङ (तिब्बती मूलका मानिसहरू) बस्दै आइरहेका छन् । यिनीहरूले बोल्ने भाषा ‘जोङ्खा’लाई राजतन्त्रको स्थापनापछि राष्ट्रभाषाको रूपमा मानिएको छ । 

नेपालीभाषीमाथि विभेदको सुरुवात

खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धताका संसारभर नै निरंकुश शासनविरुद्ध नागरिकमा चेतनाको प्रवाह हुन गएको थियो । भारतमा ब्रिटिस हैकमविरुद्ध र नेपालमा राणाशासनविरुद्ध जनता जागेका थिए । यही प्रवाह भुटानमा पनि देखियो ।  

सत्तासीन समुदायबाट आफूहरूमाथि दमन र शोषण भयो भनी नेपालीभाषी भुटानीले सन् १९४६/४७ मा ‘जय गोर्खा’को नाराबाट आवाज उठाउन थालेका थिए । महासुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा भूमिगत राजनीतिक दल ‘भुटान स्टेट कांग्रेस’को गठन गरी प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन तीव्र पारियो । ‘सत्तापक्षबाट गर्जमान गुरुङ, महासुर क्षत्री, डम्बरसिं चोक्दाक र पाङ्गमी मगर लगायतका केही व्यक्तिहरू मारिए, कैयनलाई धरपकड गरियो,’ केसीको पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘यसको विरोधमा देशभित्र र बाहिर आसाम, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, डुवर्स, बाग्राकोट र कलकत्तामा समेत सभाहरू भए ।’ 

केसीका अनुसार, ४ नोभेम्बर १९५२ मा आएर बीबी गुरुङको अध्यक्षतामा भुटान स्टेट कांग्रेसको पुनर्गठन गरी सत्याग्रहको कार्यक्रम सुरु गरियो । यस क्रममा भागीलाल गुरुङ, धनवीर स्याङदेन, सहवीर गुरुङ लगायत २४ जनाले वीरगति प्राप्त गरे । कैयन् गिरफ्तारीमा परे, एक सय ५० घरजति भारततर्फ आश्रय लिन पुगे । 

६ अगस्त १९६९ मा महाराजा जिग्मी दोर्जी र डीबी गुरुङबीच सम्झौता भयो, नेताहरूलाई क्षमादान, राष्ट्रियकरण गरेको सम्पत्ति फिर्ता, औषधि उपचारको व्यवस्था, मासिक भत्ता, नानीहरूको शिक्षादीक्षाका लागि सहयोग आदि सम्झौतामा उल्लेख थिए । 

सन् १९५८ मा नागरिक अधिनियम ल्याएर भुटानभित्र घरजग्गा भई बसोबास गर्नेलाई भुटानी नागरिक मानिने व्यवस्था गरियो । यस अधिनियमलाई पूर्ण रूप दिन जनगणना आवश्यक ठानी पहिलो जनगणना (सन् १९६४–६६) सम्पन्न गरिएको थियो । 

विस्थापित नेपालीभाषी भुटानी भारत हुँदै नेपालको झापा आइपुगे । उनीहरूलाई झापा र मोरङका सातवटा शिविरमा राखियो । उनीहरूको जनगणना वा दर्ता कार्य सन् २००६ देखि सुरु भएको थियो ।
सन् १९८८ मा दोस्रोपटक सुरु गरिएको जनगणनाले भुटानी नागरिकलाई वर्गीकरण ग¥यो । देश बाहिरबाट विवाह गरी ल्याएकी महिला र ऊबाट जन्मेका सन्तान अनागरिक हुने, गो र किरा (भुटानी पोसाक) लगाउनैपर्ने, जोङ्खा भाषा बोल्नैपर्ने, जोङ्खा संस्कृति मान्नैपर्ने, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (आचरण प्रमाणपत्र) पेस गर्नुपर्ने आदि वर्गीकरणले नेपालीभाषी भयभीत हुन थाले । 

९ अप्रिल १९८८ मा भुटानका तत्कालीन राजकीय सल्लाहकार पार्षद टेकनाथ रिजाल र विद्यापति भण्डारीले ‘सिटिजनसिप एक्ट सन् १९५८’ को सुधारका महाराजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुक समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए । जनगणना टोलीले जनतालाई अनुचित धम्की दिई सोधपुछ गर्नुका साथै नागरिकलाई विभिन्न स्तरमा विभाजन गरेको, टोलीले जनताबाट सन् १९५८ सालअघि भुटानमा बसोबास गरेको सबुत प्रमाण मागेको आदि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख थिए । 

ज्ञापनपत्रको कुनै सुनुवाइ भएन र ४ जुन १९८८ मा टेकनाथ रिजाल पक्राउ परे । जनगणनाले दक्षिण भुटानमा असजिलो स्थिति सिर्जना गरेपछि ‘मानव अधिकार सार्वजनिक मञ्च’ नामक एक संगठन स्थापना गरिएको थियो । यसको सुइँको पाएपछि राजकीय अंगरक्षक सेना शाखाद्वारा दक्षिण भुटानमा अत्याचारको सिलसिला तीव्र पारियो । टेकनाथ रिजालले लेखेका छन्, ‘मेरो अनुपस्थितिमा एक लाखभन्दा बढी ल्होत्साम्पा समुदायका मानिसलाई देश छाड्न विवश बनाइएछ । मेरा निजी घर भत्काइएछन् । मेरा आफन्त सबै नै देश छाड्न बाध्य भएछन्, मेरो गाउँ चिराङ लामिडाँडाका पाँचजना निर्दोष गाउँले राजदरबारसँग सम्बन्धित प्रशासकद्वारा मारिएछन् । दागापेलाका मण्डल धर्मराज गुरुङलाई डम्फु स्कुलमा ल्याएर कुटीकुटी मारिएछ । यातनाका सिकार हुनेमा यावा गाउँका सबैभन्दा बढी संख्याका राई, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ जातिका सोझासिधा मानिस थिए । सरकारको क्रूर दमनबाट हाहाकार मच्चिएपछि कैयौँ मानिस बेपत्ता भएको कुरा मलाई मेरा बन्दी मित्र रामबहादुर राईले सुनाए ।’ 

विस्थापित नेपालीभाषी भुटानी भारत हुँदै नेपालको झापा आइपुगे । उनीहरूलाई झापा र मोरङका सातवटा शिविरमा राखियो । उनीहरूको जनगणना वा दर्ता कार्य सन् २००६ देखि सुरु भएको थियो । सन् २०१५ सम्म कुल एक लाख १६ हजार ३५७ जना भुटानी शरणार्थी दर्ता भएका थिए, तर भुटानी शरणार्थीको अभिलेख राख्ने संस्था युएनएचसीआरले कुल मान्यता प्राप्त शरणार्थी संख्या एक लाख १९ हजार ८८४ भनेको छ । 

यी शरणार्थीलाई नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाबाट खाद्यान्न, औषधोपचार, लत्ता–कपडा र बासस्थानको व्यवस्थापन गरिएको थियो । सन् १९९२ देखि सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्यान्न एवं नगद अनुदान सहयोग गरेको थियो । 

भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले पहल नगरेको होइन, तर सफल भएन । यहीबीच उनीहरूलाई तेस्रो मुलुक लैजाने वातावरण बन्यो । सन् २००६ देखि २०१९ सम्म अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड गरी आठ देशमा एक लाख १३ हजार ३०७ जना भुटानी शरणार्थी पुनस्र्थापना भइसकेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकामा ९६ हजार १७० जना गएका छन् । सरकारी प्रतिवेदन (२०७६) अनुसार, त्यतिबेलासम्म दर्तावाला ६ हजार ५७७ भुटानी शरणार्थी नेपालमा बाँकी रहेको, केही शिविर बाहिर र केही दर्ता हुन छुट रहेको अवस्था थियो । रातोपाटीबाट