तर मुक्तिको परियोजना के हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । हिजो मुक्तिको परियोजना प्रजातन्त्र स्थापना र संघीय शासन व्यवस्था भनेर जनताको विचमा वहसमा लग्यौं । जनताले अभुतपूर्व रुपमा सफल बनाउन लागि परे । दोश्रो जनआन्दोलनमार्फत् यसखाले कार्यभार पुरा गरिएको भाष्य निर्माण गरी २०७२ साल असोज ३ गतेमा नेपालको संविधान लागू गरियो । 
पहिलो संविधान सभाको संवैधानिक समितिको वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल घोषणा गर्ने निर्णय रद्दीको टोकरीमा फालिए । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको संक्रमणकाल लम्बिएको कारण आधाभन्दा अधिक संख्याका नेपाली जनता यो संविधानमा सहमति जनाएनन् । अर्थात् संविधानले वैधता पाएन तर संविधान सभाबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न पुग्यो ।
असोज तीन–कालो दिन मनाउनेहरु कालो नै देखिन्छन् भनेर एमालेका नेता एवम् वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेल हाकाहाकी भने । यसरी नश्लीय चरित्र प्रदर्शन गर्ने छुट उहाँलाई शासक सम्भ्रान्त भएको कारण प्राप्त भयो । यसले न त संविधानको बचाउ गर्न सके, न नष्ट नै । दुई तिहाई प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार पटक पटक अनाहकमा  प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न थाले । उनकै नेतृत्वमा बनेको मौजुदा सरकार संविधान संशोधनको डंका पिट्न थालेको छ । 
अगाडि दुई पटक भएका संशोधन त औचित्यपूर्ण रहेको उनीहरुको तजविजले ठहर गरियो । यसरी तजविजले हुने संशोधन मात्र विधानका लागि सुहाउँछ । संविधान बनेको नभई विधान बनाए र यही विधानलाई सनद(इस्तिहार) जारी गर्दै संशोधन औचित्यपूर्ण छ भनि बुझाउने गरे । 
नेपालमा संविधान बनाउन कथित मौजुदा संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ । वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनी संगठन र संघर्षको तयारी हुँदै गर्दा आज संविधान पुनर्लेखन अहम् सवाल बन्यो । त्यसलाई कार्यविधि के कस्तो अपनाएर पूरा गर्ने हो ? तय हुनैपर्छ । यहाँ अनिश्चिता र ब्रह्माण्डीय उद्देश्यविहीनताको समाधान दिन्छौं भनि थप पेंचिलो वहस उठान गर्दा कतै अल्मलिए जस्तो लाग्यो कारण नीति र नियत दुइटै स्पष्ट देखिएन । त्यस अनुरुपको वहस कमजोर हुनुहुँदैन भने चाहना यथार्थमा बदलिने योजना एकीकृत हुनुपर्छ । 
आम जनतासंग माफीको प्रश्न ः
ऐतिहासिक कालदेखि वहिष्करण तथा सीमान्तिकरणमा परेका जनताको मनमा रहेको “यो देश हाम्रो तर राज्य हाम्रो होइन” भने भावना संविधान संशोधनले थप बढाउँछ । राज्य प्रयोग गरेर यहाँका सम्भ्रान्तहरु शासन गर्न पल्केकै छन् । उनीहरु देशको साधन श्रोत उपर पहुँच र नियन्त्रण राखी निरन्तर गरिबीको दर बढाउने नियतका साथ योजना बुन्दै आएको जगजाहेर नै छ । तसर्थ, अब उप्रान्त इतिहासको दुर्घटनाले बनेका यी शासकसंग शासन गर्ने साश्वत अधिकार छ भनि स्वीकार गर्न हामी हदैसम्म अनिच्छुक छौं भन्दै विकल्प सहितको विद्रोह पुरा गर्न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति उठान गर्दैछौं । 
राज्यप्रतिको अपनत्व बोध गराउन यहाँका राज्यधारीले शुरुवाती कदम आम जनतासंग माफी माग्ने हुनुपर्छ । आदिवासी जनतासंग भएको व्यवहार, जातीय संहार तथा औपनिवेशिकता जस्ता घृणायुक्त विगतका दर्द आम जनतासंग माफी नमागे भविष्यमा फेरि यसखाले राज्य उत्पीडन नदोहरिएला भनि संकल्प पनि भएको बुझिन्छ । यहि बुझाई आत्मसात गर्दै सन् २००८ मा अष्ट्रेलियामा सरकार प्रमुखले क्षमा याचना देशवासीको नाममा मागी आदिवासी जनता उपर उनीहरुको पूर्खाले चलाएको जातीय सफायालगायत उपनिवेश र त्यसको जगमा निर्मित स्टोलन जेनरेसनप्रति लज्जाबोध रहेको भावना सार्वजनिक गरे । 
हाम्रो देशमा समेत लामो समयदेखि कमलहरीको रुपमा थारु जनताका वालबच्चालाई घरेलु कामदार बनाएर श्रम श्रोषण गर्दै आएको अवस्था विद्यमान छ ।  राज्यसम्भ्रान्त नै सर्वोच्च अदालतको फैसला जो कमलहरी राख्न नपाइने भनि २०६३ सालमा नै सार्वजनिक गरिएको विषयसंग सम्बन्धित छ, त्यसलाई हाकाहाकी चुनौती दिई आएका छन् । 
इतिहासमा तामाङ चेलीहरुलाई पटाङ्गीनिमा सुसारे र धाईआमा बनाए । राज्यको नीति बनाएर राज्यशक्तिको श्रोत मानिएका कलम, करतुस (बन्दुक) तथा कर (अर्थ)मा प्रवेश निषेध गर्ने प्रचलनले यहाँका राज्य सम्भ्रान्तका लागि शतप्रतिशत आरक्षित रहे । यसलाई आत्मसात गर्न समेत आम माफीको विषय महत्वपूर्ण ठहर्छ ।
वहुलराष्ट्रिय राज्य नै किन ? 
नेपालमा एकात्मकताबाट संघीयतामा लगेका र वर्तमान संविधानले सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरिसके पश्चात अब आर्थिक क्रान्तिको दिसामा देश प्रवेश गरेको भन्दैछन् । यथार्थ के हो भने वह«लराष्ट्रिय राज्य लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई थप मजबूत बनाउने अवस्था बन्छ । यहाँ कञ्चन चन्द्रको मतलाई उद्यृत गर्न सकिन्छ–“व्यवहारिक प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र राजनीतिको सामान्य बुझाईअनुसार जातीय विभाजनले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको अस्तित्वमा खतरा निम्त्याउँछ । 
जातीय विभाजनको राजनीतिकरणसंगै हुने लोकतन्त्रको अस्थिरिकरणसंग जोडिएको प्रधान प्रणालीहरु मध्येको एक “आउटविडिङ एफेक्ट” हो । जातीय आउटविडिङको सिद्धान्तअनुसार जातीय विभाजनको राजनीतिकरणले अवश्यम्भावी रुपमा जातीय पार्टीहरुको उदय गराउँछ । एउटै मात्र जातीय पार्टीको उदयले पनि एक्सट्रीम विड्सको चक्रमा पुरयाउँदै राजनीतिक प्रणालीमा संक्रमण गर्नेछ, जसले सम्पूर्ण रुपले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको अन्त्य गराउँनेछ । 
यस भनाईको विपरितमा म यो(विपरितान्र्तज्ञान) दावी गर्दछु कि यदि जातीय पार्टीहरुलाई संस्थागत रुपमा प्रोत्साहित गरेको खण्डमा जातीय पार्टीहरुले लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउँछ, आउटविडिङलाई आउटविडिङ मोडेलहरुले मानी आएको एकल आयामिक जातीय पहिचानलाई वहुलआयामिकद्वारा प्रतिस्थापन गरी उलट्याउन सकिन्छ....।
यो स्पष्ट छ कि लोकतान्त्रिक स्थायित्वलाई खतरा जातीय विभाजनले आन्तरिक स्वभावबाट आउँदैन बरु संस्थागत सन्दर्भ जसभित्र जातीय राजनीतिले स्थान लिन्छ त्यस एकल आयाम तर्फ सिमित गर्छ लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ जबकी संस्थाहरु जसले जातीय पहिचानको वहुलआयामहरुलाई बढ्वा दिन्छ लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउँछ ।”
जातीय पार्टीको अनेक अभ्यास नभएको होइन तर वहुलराष्ट्रिय राज्य मात्र पार्टी निर्माणमा सिमित छैन बरु यो मुक्ति सम्भव बनाउने एजेन्सी हो । नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य प्राकृतिक रुपमा नै हो । प्रकृति र संस्कृतिको मिलन यहि वहुलराष्ट्रिय राज्यमा सम्भव छ । विशिष्ट पहिचान बोकेको प्राकृतिक मानव समुह संस्कृतिको मुल्य आत्मसात गरी यो तर्फ आकर्षित भए कारण सोल एफिनिटीका कारक जो स्वदेश ठहर भयो । सोल क्रयाफ्ट हुँदा यहाँका स्वदेशीय जनताहरु आत्मगौरव बोध गर्नु यो राज्यको भविष्यका लागि सुन्दर पक्ष नै हो ।  
संसारमा आएको राजनीतिक पाराडाइमको परिवर्तनसंगै पहिचान एकल आयामिक हुने कि वहुआयामिक हुने विषयले प्राज्ञिक विमर्श माग गर्न पुग्यो । त्यसै अनुरुप राजनीतिको कन्सटीच्युएन्सी तयार भएर पहिचान आन्दोलन अग्रसर हुँदा स्थानिय राजनीति जातीय हुने विषयले महत्व प्राप्त गरे । अझ विश्व दुई ध्रुविय आर्थिक अवस्थाबाट वहुध्रुविय सभ्यताको केन्द्रहरु देखा पर्न थाले । तसर्थ, सभ्यताको द्वन्द्वले विस्थापन गर्न जमर्को गरेको विश्व राजनीतिमा अनिश्चयका संकेत प्रष्टै देख्न सकिने भए । 
अन्त्यमा, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको सफलताकै जगमा नेपालको संविधान जारी हुन सक्ने विश्वास कायम राख्नका लागि हामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा लामबन्द जनता अब हरसम्भव पुरै तागतका साथ मौजुदा विधान संशोधनको नभई संविधान पुनर्लेखन गर्न संघर्षलाई सशक्त बनाउने काम गरौं । यसले पहिलो चरणमा राज्यको तर्फबाट सरकारले आम माफीनामा सहितको लिखित सम्बोधन दिन अनिवार्य छ । 
यसको एउटा पक्ष के हो भने हामी वहिष्कृत तथा सीमान्तकृत जनताहरु जो वर्षौं देखि विभेद, शोषण एवम् दमन भोग्दै अन्ततः औपनिवेशिकताको शिकार भयौं आज तिनै औपनिवेशिकताबाट मुक्ति प्राप्त गर्न संरचनावादी, आधुनिक एवम् विकासवादी राज्यप्रणालीको विरुद्ध धावा बोल्न अभियान, संघर्ष तथा विद्रोहको कार्यदिशामा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पहलकदमी लिन जरुरी छ । 
दुइटा नेपाल बनाउने राज्यसम्भ्रान्तहरु असोज तीन गते दीपावली मनाउने भए भने कथित संविधान जारी हुँदै कालो दिन मनाउन थालेका मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिलगायत आज स्वदेशी जनता थपिएर विशाल विरोध प्रदर्शन गर्दै दुनियाँलाई सन्देश दिन सकौं कि मौजुदा विधान अरु उपर शासन गर्नका लागि तयार गरे र सनदमार्फत् संशोधन गर्नुले वैधता प्राप्त गर्ने छैन । तसर्थ, निमुखा जनता पनि स्वदेशीय हुनुको अर्थ हामी पहिचान राजनीतिको वहुआयामिकता प्रयोगमा ल्याउन सक्नैपर्छ । इतिहासको दुर्घटनाले निर्मित हाम्रा शासकसंग शासन गर्ने साश्वत अधिकार छ भनी स्वीकार गर्न हदैसम्म अनिच्छुक रहेको दृढता देखाउनैपर्छ ।