थारु समुदाय र दिगो विकासका लक्ष्यहरु
४६४ दिन अगाडि
|
२१ माघ २०८०
रामसागर चौधरी
बिश्वमा गरिव र धनी देशहरू, विकसित र अविकसित देशहरुको बिचको खाडलको दुरीलाई कम गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयासमा स्थापनाकालदेखि प्रयासरत छन। प्रथम र दोश्रो बिश्व युध्दमा भएको मानवको नरसंहारले बिश्वमा शान्तिको स्थापना खाँचो आवश्यकता भएकोले संयुक्त राष्ट्र संघको जन्म भएको हो।
त्यस बखत बिश्व युध्दमा होमिएर नरसंहार भइरहेको थियो भने अर्को तर्फ हैजा, औलो, बिफर, प्लेग जस्ता महामारीले मानवको अस्तित्व संकटमा थियो। यिनै बिश्व समस्याको समाधान खोजने प्रयासमा संयुक्त राष्ट्र संघ लागेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिएर सम्मेलनमा सहभागी भएर छलफल गरेर घोषणा-पत्र तयार गरि सामुहिक रूपाम आआफनो देशमा लागु गर्ने र पालना गर्ने प्रतिबध्दता जनाउद छन र यो अन्तरराष्ट्रिय साझा कानुन सरह मान्यता पाएको छ।
मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, श्रम अधिकार, आदिबासी अधिकार, विकास र शान्तिका अधिकार, द्वन्द्व र शान्ति समझौता आदि बिबिध अधिकार र बिकासका साझा सहमति र समझौताले बिश्वमा शान्ति र बिकाशको बाटोमा अग्रसर छन। तथापी कतिपय देशहरु अझै पनि आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व र लडाईमा होमिए पनि बिश्व युध्दमा होमिएको छैन। यसरी देश भित्र वा बाहिर लडाइले बिश्वलाई प्रभावित र दीर्घकालिन असर प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पारेकै छन। तथापी संयुक्त राष्ट्र संघले बिश्व शान्ति कायम गर्न सदस्य देशहरुको भेलाले लक्ष्य निर्धारण गर्दछन र आआफनो देशले आआफनो क्षमता अनुसार नागरिकको हितको लागि लक्ष्यहरु निर्धारण गरि योजनाहरू बनाउदछन र सोही अनुसार बिकसित राष्ट्रहरुले अनुदान वा सस्तो ऋण अनुदान प्राप्त गर्दछन।
बिश्व बिकासको सूचाङकमा नेपाल गरिब र कम बिकसित मुलुकमा पर्दछ र त्यही अनुरूप अनुदान र ऋण सहयोग प्राप्त गर्दछ । यसरी प्राप्त भएको अनुदान वा सन्धी समझौता अनुसार सहि सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर प्रगति प्रतिवेदन सरकारको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाउने गर्दछन। त्यसरी नै संयुक्त राष्ट्र संघ आबध्द नियोग र आयोगले पनि प्रतिवेदन पठाउछन। यसै संग सम्बन्ध भएर काम गर्ने गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको संजालले पनि प्रतिवेदन पठाउने गरेको पाईन्छ। यसले सरकारको प्रतिवेदनको पुष्टी हुने र संयुक्त राष्ट्र संघमा सरकारी प्रतिवेदनमा प्रशन चिन्ह पनि आउने गरेका छन। यसरी समुक्त राष्ट्र संघले चेक एण्ड ब्यालेन्स ( निगरानि र नियमन) गरिरहेको पाइन्छ। त्यसैले गैरसरकारी संघसंस्थामाथि सरकारले कडा निगरानी र प्रतिबन्ध लगाउने गरेको पाईन्छ।
बिश्व २१सौं सदिमा प्रवेस गर्दा बिश्वको समानुपातिक बिकास बारेमा धेरै जोडदार बहस चलेको थियो। एकातिर बिकसित मुलुकहरू द्रुतगतिमा आर्थिक र सामाजिक बिकास हुने र अर्को तर्फ कमबिकसित देशहरु गरिबी र सामाजिक बिकासमा पछि पर्दा बिश्व बिकासमा मानव सम्बन्ध खलबलिने र पुन: बिश्व द्वन्द्वमा फसने लक्षणहरु देखिन थालेको थियो।
मानव मनोबिज्ञान पनि हामी २१औं सदाब्दीको मानिस हौं, १८औं सदाब्दीको पुरातन पन्थी होइनौ भनेर जागरण आएकोले बिश्वमा आन्तरिक र बाहिर संघर्श चलिरहेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको दिर्घकालिन १५ बर्षे (सन २०८५ – २०००) बिकास लक्ष्यको अन्तिम अवस्था भएकोले यस अबधीमा भएका आर्थिक र समाजिक बिकास लाई अझै दरो बनाउन २१औं सदाब्दीमा प्रवेस गर्दा शिक्षा, स्वस्थ्य, गरिबी निवारण जस्ता मानविय बिकासका सहस्रशदाब्दि बिकाश १५ बर्षे यजनाहरु (सन २०००- २०१५) बिश्व सामु ल्याएको थियो ।
यस अबधीमा जे जति विकासहरु भए ती विकासका गतिविधिहरूलाई स्थायीत्व दिन बिस्वलाई चुनौती नै छ। त्यसैले ति विकास भएका स्थायित्व दिन चुनौती भएकोले दिगो बिकासको १५ बर्षे लक्ष्यहरु (सन २०२५-२०३०) बिश्व सामु लिएर आएको छ र यहि योजना अनुसार नेपालले पनि लक्ष्य निधारण गरेर योजना बनाई काम गरिरहेका छन। अहिले सन २०२४ भएकोले बिश्वले २१औं सदाब्दिको एक चौथाई समय बिताई सकेको छ। नेपाल पनि यहि रफतारमा छ र नेपाल भित्रका आदिबासीहरु २१औं शदब्दिको बिकास सुचाङकमा पुगेको छ कि छैन मुल्याङकनको बिषय हो।
संयुक्त राष्ट्र संघले लिएको दिगो विकासका ( sustainable Development aim) १७ वटा लक्ष्यहरु अनुसार योजनाबध्द विकासमा आदिबासी थारु समुदायको अवस्था के कस्तो छ ? बिश्लेषण र बिमर्श गर्ने बेला भएको छ। दिगो विकासका लक्षयहरु र योजनाहरु बारेमा थारु समुदायको चेतनाको स्तर के छ ? दिगो विकासमा सहभागिता कतिको छ ? यसका प्रतिफलबाट के कति लाभान्वित भएका छन ? आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक अवस्थामा के कति प्रगति र सुधार र विकास भएको छ ? सरकारमा सहभागिता, समावेसी र अवसर के कति पाएका छन ? यी सबै प्रश्नको उतर र समाधान खोज्न थारू बिज्ञहरु जिम्मेवार भएर एकजुट हुनुपर्ने बेला भएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेका दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु (सन २०१५-२०३०) यस प्रकार रहेको छ।
१. सबै स्थान र सबै गरिब स्वरुपको अन्त।
२. भोकमरी नियन्त्रण, खाध्य सुरक्षा र पोषण स्तर सुधार एनम् कृषीको दिगो उत्पादन ।
३. सबैको लागि स्वस्थ्य जीवनको सुनिश्चितता।
४. सबैका लागि समावेसी, समन्यायीक र स्तरिय शिक्षको सुनिश्चितता।
५. लैंङगिक समानता र महिला तथा बालबालिका सशक्तिकरण ।
६. सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाईको दिगो उपलब्धताको सुनिश्चितता ।
७. सबैको लागि भरपर्दो र धानिन सकने आधुनिक उर्जाको पहुंचको सुबिस्चितता।
८. भरपर्दो, समावेसी र दिगो आर्थिक बृध्दि एवम् सबैकालसगि मर्यादित र उत्पादनसिल रिजगारी।
९. सवल पुर्वाधार, दिगो र समावेसी औधोगिकिकरण र नव प्रवर्तन र प्रवर्धन ।
१०.देश भित्र र देशहरू बिच रहेको असमानताको न्यूनिकरण ।
११. स्वस्थ्य एवम् सुरक्षित सहर तथा मानव बसोबास।
१२. दिगो उत्पादन र उपभोगको सुनिश्चितता ।
१३. जलवायू परिवर्तनका असर न्युनिकरणका लागि ततकाल कार्य ।
१४. समुद्र, समुद्र किनार र समुद्र श्रोतको संरक्षण एव, दिगो उपयोग।
१५. दिगो बिकाशका लागि जैविक विबिधता संरक्षण, वन व्यवस्थापन ।
१६. शान्त र समावेसी समाज, न्यायमा समान पहुंच र प्रभावकारी जबाबदेही संस्था।
१७. दिगो बिकाशका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण र विश्व साझेदारी।
इटहरी-१२, खनार, सुनसरी, Email : rs14richaudhary@gmail.com
