दाङको धारापानीमा बढ्यो पर्यटकको चहलपहल

दाङको धारापानीमा बढ्यो पर्यटकको चहलपहल

३०३ दिन अगाडि

|

५ वैशाख २०८१

सुदूरपश्चिममा नाउपाको ‘बटमलाइन’ आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण

सुदूरपश्चिममा नाउपाको ‘बटमलाइन’ आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण

३०९ दिन अगाडि

|

२९ चैत २०८०

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने बटमलाइन तय गरेको छ । पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उपस्थितिमा बुधबार बसेको सातै जना सांसदबिचको छलफलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न पहल थाल्ने निर्णय गरेको हो ।  काम चलाऊ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बैठकले पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व नरहेको तथा आफूहरू एक ढिक्का रहेको सन्देश दिन खोजेको बताए । साथै कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अब बन्ने सरकार नाउपाको नेतृत्वमा बन्ने निष्कर्ष रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जनतालाई दिएको बाचा अनुसार अबको सरकार नाउपाकै नेतृत्वमै बन्छ । मुख्यमन्त्रीसहित २ क्याबिनेट मन्त्री हाम्रो दाबी हो । सो अनुसारको ग्राफ उहाँहरूलाई (अन्य राजनीतिक दल)लाई पठाइ सकेको छाँै ।’ साथै मन्त्री चौधरीले नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार सरकार बनाउने सम्भावना प्रबल रहेको आशय व्यक्त गरे । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले वैशाख २ गतेसम्म दिएको समयसीमाभित्र सरकार बन्ने उनले बताए ।   सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकार निर्माणमा अग्रसर देखिएको छ । नाउपालाई नेतृत्व दिएर सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । तर अझै नाउपाले कुन गठबन्धन अनुसार सरकार निर्माण गर्नेबारे भने ठोस निर्णय लिन नसकेको हो । यहाँ कांग्रेसका १८ सांसद छन् । नाउपालाई कांग्रेसका सबै सांसदले साथ दिँदा पनि २ सांसद अपुग हुने देखिन्छ । बहुमतको लागि पुनः राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदकै साथ अनिवार्य हुन जान्छ । अर्कोतिर यहाँ नयाँ सत्ता गठबन्धनका माओवादीका सभामुखसहित ११, एमालेका १० नाउपाका कारबाही बाहेक ६ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । जसबाट सहज रुपमा सरकार बन्ने देखिन्छ । दलको नेता यथावतै त्यस्तै, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बर्खास्त गरिएको भनिएको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी नै दलको नेतामा कायम रहेको बताइएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि प्रदेश सभाले पार्टीलाई भन्दा संसदीय दललाई चिन्ने भएको हुँदा घनश्याम चौधरी कायम रहेको एक सांसदले बताए । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले घनश्याम चौधरीलाई हटाएर दलको नेतामा कैलाश चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएको पत्र सभामुख भण्डारीलाई पठाएकी थिइन् ।

रेशम चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता नदिनुको कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश

रेशम चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता नदिनुको कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश

३१२ दिन अगाडि

|

२५ चैत २०८०

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीलाई मान्यता नदिनको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले आइतबार निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो कारण देखाउन भनेको छ। गएको पुस २७ मा कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न नाउपाको महाधिवेशनबाट रेशमलाल चौधरी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनलगत्तै केन्द्रीय समितिलाई अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगनमा निवेदन दिएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएको विषयलाई लिएर अध्यक्षमा मान्यता दिन नमिल्ने फागुन २४ मा निर्णय गरेको थियो। आयोगका विरुद्ध चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको छ। चैत २३ गते दर्ता भएको चौधरीको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको हो। यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको समाचार छ। दुबै पक्षको झगडाले नाउपा केन्द्र तथा सुदूरपश्चिम  र लुम्विनी प्रदेशमा सरकार बाहिर छ । लुम्विनी प्रदेशमा एमाले सहितको नयाँ गठबन्धनलाई नाउपाले समर्थन गरिसकेको छ ।   

नागरिक उन्मुक्तिको कलहले सङ्कटमा मुख्यमन्त्री शाह 

नागरिक उन्मुक्तिको कलहले सङ्कटमा मुख्यमन्त्री शाह 

३१८ दिन अगाडि

|

२० चैत २०८०

धनगढी । विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सीमा सकिनै लाग्दा पनि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुट्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सङ्कटमा परेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा०प्रति आस गरेका मुख्यमन्त्री शाह उक्त आन्तरिक विवादको दलदलमा फसेपछि सङ्कटमा परेका हुन् ।  मुख्यमन्त्री शाहले चैत्र २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दुई दिनअगाडि नै सूचना प्रदेश सभा सचिवलाई दिनुपर्छ ।  मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने हो भने आज २ बजेभित्र प्रदेश सभामा सूचना पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए । अर्थात मुख्यमन्त्री शाहले आज २ बजे अगावै विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने निर्णय लिनुपर्नेछ । यसैबिच मुख्यमन्त्री शाह आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन गए राति काठमाडौँ प्रस्थान गरेका छन् । समय घर्किनै लाग्दा राजीनामा दिने कि, संसद् फेस गर्ने भन्ने दोधारमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह त्यसबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन र सरकार सहयात्री दल नाउपासहितसँग आवश्यक छलफलको लागि काठमाडौँ प्रस्थान गरेका हुन् । उनले काठमाडौँमै रहेका नाउपा संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पनि भेट्ने बताइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाको समर्थन जुट्ने बित्तिकै आफूले विश्वासको मत पाउने बताएका थिए । तर नाउपाका ७ सांसद मध्ये मन्त्री भएका ५ जनाले मात्रै समर्थन दिने अवस्था देखिएको छ । नाउपाका पूर्व राज्यमन्त्री कैलाश चौधरी र टीका थापा नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार जाने पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको लाइनमा छन् । यहाँ बहुमतको प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ जना चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । फागुन २१ पछिको केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई नाउपा, एक जना राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदको साथ चाहिन्छ । तर राप्रपा र स्वतन्त्रले नाउपाले साथ दिएको अवस्थामा साथ दिने बचन दिएपछि शाहले नाउपाको समर्थन जुटाउन महिनौँदेखि प्रयासरत छन् । तर नाउपाको विवादले विश्वासको मत जुट्ने वातावरण नबनेपछि मुख्यमन्त्री शाह सङ्कटमा परेका हुन् । 

सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए कार्वाही हुने अध्यक्ष रन्जिताको चेतावनी

सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए कार्वाही हुने अध्यक्ष रन्जिताको चेतावनी

३२१ दिन अगाडि

|

१६ चैत २०८०

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीपार्टीका सबै पाँचै मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएको प्रसंग सेलाउन नपाउँदै पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएकी छिन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई सम्बोधन गर्दै चैत १६ गते लेखिएको पत्रमा कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएकी हुन् । फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने उनले चेतावनी समेत दिएकी छिन् । उता, संसदीय दलका नेता चौधरीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने बताएका छन् । यसैगरी, अर्को प्रसंगमा वर्तमान गठबन्धनमा केन्द्रमा नाउपाले संघीय मन्त्री पाए आफू मन्त्री नबन्ने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले बताएकी छिन् । 

सुदूरपश्चिममा नाउपाका सबै मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी 

सुदूरपश्चिममा नाउपाका सबै मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी 

३२२ दिन अगाडि

|

१६ चैत २०८०

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा  नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का तर्फबाट सरकारमा गएका पाँचै जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विहीवार बिना विभागीय मन्त्री खुसीराम डगौरा थारुलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि सबैले जिम्मेवारी पाएका हुन् । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बैठकले प्रदेशमा समेत अहिलेको सत्तागठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहले थारुलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । मन्त्रालयमा पुगेर थारुले पदभार सम्हालेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार नै नाउपाका बिना विभागीय मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । यो सँगै मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वमा रहेको अल्पमतको सरकारले पूर्णता पाएको छ । शाहको सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री नाउपाका घनश्याम चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र कृषि राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा गिरी छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगाउन नाउपाका ७ मध्ये चार सांसदलाई मन्त्री र एकलाई राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।  अल्पमतको सरकारलाई शाहले पूर्णता दिएपनि बहुमत भने पुगेको छैन । शाहको पक्षमा कांग्रेसका १८ र नाउपाका ७ गरेर २५ जना छन् । उनलाई बहुमतका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । 

मुक्तकमैया हलिया कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित

मुक्तकमैया हलिया कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित

३२२ दिन अगाडि

|

१६ चैत २०८०

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो कार्यविधि स्वीकृत गर्नेलगायतका निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए । प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै दशकौँदेखि पुनर्स्थापना पर्खाइमा रहेका यहाँका मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीको पुनर्स्थापनाको ढोका खुलेको हो । मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीहरुको आव २०७५, २०७६ देखि रोकिएको पुनर्स्थापना तथा भरण षोषणको कार्य अब अगाडि बढ्ने आशा गरिएको छ । कार्यविधि आएपछि सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित ३३ सय बढी मुक्त कमैया, कमलरी र प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित हजारौँ मुक्त हलिया पुनर्स्थापना हुने बाटो खुलेको हो ।